उक्त निर्णयविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, आभाष रेग्मी र युवराज सफलले रिट दायर गरेकोमा आइतबारबाट सुनुवाई सुरु भएको हो। न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेकोमा...
डा. भट्टराईले जेन-जी विद्रोहको जगमा बनेको र जेन-जीहरूसँग नै १०-बुँदे सम्झौता गरेको सरकार हुनाले अहिलेको अन्तरिम सरकारले नै कुनै किन्तुपरन्तु नगरी कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक...
पार्टीले अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने सांसदका लागि ७ बुँदे निर्देशन पनि जारी गरेका छन्। जसअनुसार प्रशिक्षण आवसीय हुनेछ भने कार्यक्रम हलमा सहभागी हुने सांसदले...
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६०(९) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा ३८ (१) बमोजिम सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट छनौट गरी पेस...
आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले रास्वपाले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भनेर भनेको स्मरण गराउँदै अब भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
महामन्त्री पौडेलले प्राप्त सुझावलाई पार्टीले आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । कांग्रेसले आम निर्वाचनका सन्दर्भमा समीक्षा गर्दै भावी रणनीति तय गर्दै छ । यसैका...
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले अब पदको राजनीतिबाट टाढा रहने तर जनताको अधिकार र पहिचानका लागि संघर्षको राजनीति भने निरन्तर जारी राख्ने बताएका हुन्। ...
यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निवेदनलाई नियमित सुनुवाइ गर्न आइतबारका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो। ...
अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका अन्य उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएपछि शर्माको नाममा सहमति भएको हो। अध्यक्षका लागि शर्माका अलावा रोबिन शेरचन र रबिन बज्राचार्यले उम्मेदवारी दिएका थिए।...
नातावाद, चाकरीवाद, कृपावाद र चापलुसीवादका कारण पुराना दलहरू कमजोर भएको स्मरण गराउदै पुनले यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिए नयाँ दलहरू पनि भविष्यमा समाप्त हुन सक्ने चेतावनी समेत...
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत श्रेष्ठलाई आगामी पाँच वर्षको लागि अध्यक्षमा मनोनित गरिएको हो । कोषको संरक्षकमा भने प्रधानमन्त्री आँफै छिन् । सिन्धुली स्थायी घर भएका...
दलहरुलाई आयोगले बन्दसूचीको नाम बुझाउन आइतबार (आज) सम्मको समय दिएको थियो। आयाेगले दिएकाे समयसीमा भित्र ६ वटै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिककाे सूची बुझाएका हुन्। ...
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव दिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।