काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरूको पेशी तत्कालका लागि स्थगित गर्न मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयले देशभरका उच्च र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई शुक्रबार एक पत्र पठाउँदै त्यस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया हाललाई अघि नबढाउन भनेको हो।
गृह मन्त्रालयको यही असार १८ गतेको निर्णयअनुसार वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूमा लागेका फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने भन्नेबारे अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन भई प्रक्रियामा रहेकाले यस्तो कदम चालिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सोही कार्यदलले छानबिन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस नगएसम्मका लागि उक्त दिनका घटनामा संलग्न भएकै कारण दायर गरिएका फौजदारी मुद्दाहरूको सुनुवाइ रोक्न निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि नबढाउन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो।
सरकारको सोही पत्र र आग्रहका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका उच्च र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई मुद्दाको पेशी स्थगित गर्ने सम्बन्धी पत्र थमाएको हो।
