_20240208203200.jpg)
काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेरामक्स’ (ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) प्रविधि खरिदमा भएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार उक्त फैसला सुनाएको हो। अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेत र तत्कालीन बहालवाला पूर्वसचिवलाई सफाइ दिएको छ भने प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीनजना उच्च अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ।
अदालतको फैसला अनुसार बस्नेतले मन्त्रीको हैसियतमा नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको, खरिद प्रक्रियाको प्राविधिक तथा आर्थिक चरणमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको र व्यक्तिगत लाभ लिएको कुनै पनि ठोस प्रमाण अभियोजन पक्ष (अख्तियार)ले पेस गर्न नसकेकाले उनलाई सफाइ दिइएको हो।
पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झालाई १ वर्ष कैद र जरिवाना
विशेष अदालतले दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले खरिद प्रक्रियामा बदनियत राखेको र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी तथा कानुनी पूर्वाधार विना नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको ठहर गरेको छ। उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सुरुमा ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। यसका साथै, सार्वजनिक निकायको उच्च पदस्थ अधिकारी भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद सजाय थप गरिएको छ। यसरी पूर्वअध्यक्ष झाले कुल १ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
दुई बोर्ड सदस्य पनि दोषी, पुरुषोत्तम खनालसहित अन्यलाई सफाइ
अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि टेरामक्स खरिदको विवादित निर्णयमा संलग्न भई भ्रष्टाचारमा सहयोग पुर्याएको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरू दुवै जनालाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ।
यसै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका प्राधिकरणका अर्का पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन निर्देशक अच्युतानन्द मिश्र तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने म्यानमारको भेनराइज सोलुसन्स (Vanrise Solutions) का एजेन्टहरूले भने सफाइ पाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिदमा राज्य कोषको अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको दाबीसहित विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा यो महत्त्वपूर्ण फैसला आएको हो।
