अदालतको फैसला अनुसार बस्नेतले मन्त्रीको हैसियतमा नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको, खरिद प्रक्रियाको प्राविधिक तथा आर्थिक चरणमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको र व्यक्तिगत लाभ लिएको कुनै पनि ठोस प्रमाण अभियोजन पक्ष (अख्तियार)ले...