विवादास्पद प्रावधानहरूको कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गरी पुनरावलोकन र संशोधन गर्न, सम्पूर्ण सेवा, नवीकरण र शाखा स्वीकृतिका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, नवीकरण अवधि ५ वर्ष कायम गर्न तथा व्यावहारिक भवन...
थापाले राज्यको कमजोरीका कारण नागरिकले आत्मदाहजस्तो कठोर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । उनले गणेश नेपालीको उद्धार प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाइन् । ...
यसरी शपथ ग्रहण गर्नेहरूमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति डा. विवेक आचार्य र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. नवीस मान सिं प्रधान...
उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायलाई यसै महिना भित्र आफ्नो मातहत बाट कति युवालाई रोजगारी, पारिश्रमिक सहितको इन्टर्नसिप तथा स्वयंसेवा कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिन्छ...
उक्त विधेयकहरू संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई संविधानबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि बिहीबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएका थिए। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यी विधेयकहरू कानुनका रूपमा...
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा बसेको कार्यदलको बैठकले देशका विभिन्न १३ स्थानमा सञ्चालन गरिएको सुझाव संकलन कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न...
यसैगरी, ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिजका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, आयोजना प्रमुख हुवाङ वी र स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठलाई...
तसर्थ, अब हुने संविधान संशोधनको प्रक्रियामा ती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विगतमा भएका राजनीतिक सहमति र नागरिकका मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर मात्र छलफल अगाडि बढाउनुपर्नेमा...
सहकारीलाई थप पारदर्शी र जनविश्वासयोग्य बनाउनका लागि मापदण्ड, निरन्तर अनुगमन र जवाफदेहिताको प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने मन्त्री रावलको भनाइ थियो। उनले सहकारीका सदस्य तथा सञ्चालकहरूलाई...
नेतृत्व हटाउँदा कुन तहको व्यक्ति ल्याउँदा उपयुक्त होला भन्ने प्रश्नमा ५०.२ प्रतिशत सहभागीले केन्द्रीय कमिटीभित्रबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने १६.७ प्रतिशतले...
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको यस कार्यदलले हाल प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको दाबी गरे पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेसहितका...
यस्तो गरिमामाय संस्थाले दिएका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसहरूलाई सरकारले बेवास्ता वा उपेक्षा गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अवमूल्यन र अपहेलना मात्र नभएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका...
उनले राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र उक्त विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्ड (अभिलेख) बाट तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरिन्। ...
उनले जीवनस्तर र आम्दानीबीचको असन्तुलनले समाजमा निराशा पैदा गरेको उल्लेख गर्दै उपभोग बढे पनि त्यसलाई धान्ने आय नबढ्दा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अपराधीकरण, पैतृक सम्पत्तिको क्षय र...
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले迫 उनको कार्यशैली र अभिव्यक्तिका विषयमा प्राप्त सबै गुनासाहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हेरिरहेको छ। प्रहरी नेतृत्वले यो...