काठमाडौँ ।नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै दायर गरिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूको इजलासले सुनुवाइ गर्दै नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी लगायत आरोपित सबैलाई निर्दोष ठहर गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा ठूलो परिमाणमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ।
विवादको सुरुवात ६ पुस २०६८ मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (टेलिकम) र चीनको एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज इंकबिच भएको सम्झौताबाट भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार टेलिकमले आफ्ना जिएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायरलाइन–वायरलेस ब्रोडब्यान्डलगायतका दूरसञ्चार सेवाहरूको बिलिङ प्रणालीलाई एउटैमा एकीकृत गर्ने र रियल टाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना र अपडेट गर्ने उद्देश्यले ‘कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ एन्ड कस्टोमर सपोर्ट’ (सिआरटिबी एन्ड सिएस) को खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। ठेक्काको मूल सम्झौतामा ‘वारेन्टी कम्पिसन सर्टिफिकेट’ जारी भएपछि ६ वर्षसम्मका लागि वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) सेवा लिन सकिने र त्यसबापत भुक्तानी गर्दा वार्षिक पाँच प्रतिशतको घट्दो दरमा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर, अख्तियारले मूल सम्झौतामा रहेको सो प्रावधान कार्यान्वयन नगरी एकमुस्ट पाँच वर्षको एएमसी खरिद गरी सरकारी कोषमा हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो।
सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने गरी सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले टेलिकमका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू विरुद्ध कानुनी कदम चालेको थियो। मुद्दा खेप्नेहरूमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमुल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा तथा उपप्रबन्धकहरू राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण र परमात्मा भट्टराई रहेका थिए।
यसैगरी, ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिजका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, आयोजना प्रमुख हुवाङ वी र स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाइएकोमा विशेष अदालतको यो फैसलासँगै विदेशी प्रतिनिधिसहित सबै आरोपितहरूले पूर्ण रूपमा सफाइ पाएका छन्।
