काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र दोषीहरूमाथि अविलम्ब कानुनी कारबाही सुरु गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग केवल नेपालको एक संवैधानिक निकाय मात्र नभई विश्व मानवअधिकार प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील संरचना भएको स्पष्ट पारे।
संसद्मा बोल्दै केसीले यो आयोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न विशिष्टीकृत संस्थाहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै नेपालको समग्र मानवअधिकारको अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने महत्त्वपूर्ण सेतुको रूपमा काम गर्दै आएको उल्लेख गरे।
यस्तो गरिमामाय संस्थाले दिएका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसहरूलाई सरकारले बेवास्ता वा उपेक्षा गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अवमूल्यन र अपहेलना मात्र नभएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धता र मुलुकको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नु भएको उनको भनाइ थियो।
केसीले आयोगका सिफारिस र प्रतिवेदन लुकाउने वा कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले विधिको शासन र लोकतन्त्रको विश्वव्यापी छविलाई नै उपहास गरिरहेको टिप्पणी गरे।
आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद केसीले स्वयम् आयोगका अध्यक्षका अनुसार हालसम्म आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव र सिफारिसहरूमध्ये केवल १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनु चिन्ताजनक रहेको बताए। यसै पृष्ठभूमिमा आयोगकी सदस्य लिली थापाले तयार पारेको प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक नगरिएको र रहस्यको गर्भमै राखिएको भन्दै उनले सो कुरा दुःखद मात्र नभई निकै खेदपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
उनले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न, संसद्का माननीय सदस्यहरूलाई तत्काल उपलब्ध गराउन र प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयमाथि अविलम्ब कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन माग गरे।
_20260707203158.jpg)
