यस्तो गरिमामाय संस्थाले दिएका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसहरूलाई सरकारले बेवास्ता वा उपेक्षा गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अवमूल्यन र अपहेलना मात्र नभएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धता र मुलुकको विश्वसनीयतामाथि नै...