काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रलाई तत्काल बन्द गर्नुभन्दा पनि निश्चित समयसीमा दिएर सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विगतका अध्ययन, सुझाव तथा विशेष छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूले समेत छुट्टै विशिष्टीकृत संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएको स्पष्ट पारिन्।
समस्याग्रस्त सहकारीहरूलाई तत्कालै बन्द गर्दा भविष्यमा झन् ठूलो र अर्को नयाँ संकट निम्तिन सक्ने खतरा रहेकाले सरकारले निश्चित अवधि दिएर यसको चुस्त व्यवस्थापन गर्न चाहेको उनको भनाइ थियो। प्रतिनिधिसभाबाट आएको संशोधनलाई सरकारले यसैकारण स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै उनले तीन वर्षपछि आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई रोक्न सरकार गम्भीर रहेको बताइन्।
मन्त्री रावलले सहकारीको मूल सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र उद्देश्यलाई संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रणका लागि नियमन, अनुगमन र सुधारका उपायहरूलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारिन्।
सहकारी सञ्चालकहरूका काम कारबाहीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन ऐनमै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले यसका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू कतिपय अवस्थामा परिवारभित्र मात्र सीमित नभई व्यापक रूपमा फैलिएको पाइएकाले सरकारले आवश्यक सुधारका कदमहरू अघि बढाउन खोजेको उनको तर्क थियो। अध्ययनका क्रममा समस्या गहिरो देखिएको हुँदा परिवारको नाम जोडिएकै भरमा कोही आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहे पनि बदमासी नियन्त्रण गर्न सरकार पछि नहट्ने उनले स्पष्ट पारिन्।
सहकारीलाई थप पारदर्शी र जनविश्वासयोग्य बनाउनका लागि मापदण्ड, निरन्तर अनुगमन र जवाफदेहिताको प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने मन्त्री रावलको भनाइ थियो। उनले सहकारीका सदस्य तथा सञ्चालकहरूलाई कानुनी व्यवस्थाबारे सचेत गराउने र समस्याग्रस्त संस्थाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको बताइन्।
सहकारीमा लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गर्ने सन्दर्भमा विश्वव्यापी अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा विद्यमान कानुनी परिधिलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूसम्म सूचना र सुधारका कार्यक्रमहरू पुर्याउन विशेष पहल आवश्यक रहेको औंल्याउँदै मन्त्री रावलले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको दाबी गरिन्।
_20260707203158.jpg)
