काठमाडौँ । नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न १४ वटा राष्ट्रिय सङ्घ-संस्था तथा समूहहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
राजधानीमा बसेको व्यवसायीहरूको संयुक्त बैठकले वर्तमान स्वरूपको नियमावलीले विद्यार्थीको वास्तविक सुरक्षा गर्न नसक्ने र उल्टै निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण एवं निरुत्साहित गर्ने ठहर गरेको छ। प्रत्यक्ष सरोकारवाला, व्यवसायी, विषयविज्ञ र कानुनविद्हरूसँग कुनै औपचारिक वा अर्थपूर्ण परामर्श नै नगरी यो नियमावली ल्याइएकाले यसमा गम्भीर नीतिगत कमजोरीहरू रहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
व्यवसायीहरूले नियमावलीमा समेटिएका विभिन्न अव्यावहारिक बुँदाहरूमा मुख्य आपत्ति जनाएका छन्। ठुलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित नहुने बरु यसले स्वरोजगार र साना व्यवसायीलाई सदाका लागि विस्थापित गर्ने उनीहरूको दाबी छ।
धरौटीको सट्टा उपयुक्त बिमा प्रणाली वा क्षतिपूर्ति संयन्त्र ल्याउन माग गर्दै उनीहरूले यस नियमावलीले दोहोरो प्रशासनिक जटिलता र अतिरिक्त आर्थिक भार थपेर व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गरेको बताएका छन्। नियमावलीको अस्पष्ट भाषाका कारण भविष्यमा स्वेच्छाचारी व्याख्या हुने र वैधानिक संस्थाहरू विवादमा फस्ने जोखिम रहेको छ।
त्यस्तै, सङ्घीय संरचना अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीले दोहोरो प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारबाट अनुमति प्राप्त वैधानिक संस्था र अनलाइन वा बिना कार्यालय सञ्चालन हुने अनधिकृत एजेन्ट तथा फ्रिलान्सरहरूलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरिनु सर्वथा अन्यायपूर्ण भएको भन्दै व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्शमा ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक नरहेको र संस्था नवीकरणको अवधि ५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
नियमनको आफूहरूले विरोध नगरेको तर सरकारको नियन्त्रणमुखी नीतिको विरुद्धमा उभिएको प्रष्ट पार्दै संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरूले अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाएर त्यसको सट्टा बिमा र संरक्षण प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन्।
विवादास्पद प्रावधानहरूको कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गरी पुनरावलोकन र संशोधन गर्न, सम्पूर्ण सेवा, नवीकरण र शाखा स्वीकृतिका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, नवीकरण अवधि ५ वर्ष कायम गर्न तथा व्यावहारिक भवन मापदण्ड लागू गर्न व्यवसायीहरूको जोडदार माग छ। यसका साथै बिना अनुमति सञ्चालन हुने अनधिकृत एजेन्ट र गैरकानुनी अनलाइन गतिविधिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारिएको छ।
यदि सरकारले यी मागहरूलाई बेवास्ता गरेमा चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्ने घोषणा संयुक्त समितिले गरेको छ। आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरी प्रशासनिक तथा न्यायिक रूपमा कानुनी उपचारको प्रक्रिया समेत अघि बढाइनेछ। नियमावलीको वास्तविक नकारात्मक प्रभावबारे विद्यार्थी, अभिभावक र नागरिकलाई सूचित गर्न सामाजिक सञ्जाल र जनचेतना अभियान चलाइनेछ। यसैगरी निजी क्षेत्रको हकहितका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI), सीएनआई (CNI) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका प्रतिष्ठित संस्थाहरूसँग मिलेर संयुक्त नीतिगत पैरवी गरिनेछ। यी सम्पूर्ण प्रयास गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएमा अन्तिम कदमस्वरूप देशैभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरी सरकारलाई साँचो (ताल्चा) हस्तान्तरण गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ।
यस संयुक्त आन्दोलन र प्रेस विज्ञप्तिमा FECE Nepal, ECAN, FECON, JALSAN, EPCAN, KECAN, AECAN, AAERI Nepal, IERIN, NAAER, NECA, NEBA, NECSA तथा गैर-सदस्य परामर्शदाता समूहले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल, इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल, फेकनका अध्यक्ष उमेश कुस्वार, जाल्सानका अध्यक्ष रमेश देवकोटा, केक्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष अमित खड्का, एईक्यानका अध्यक्ष विष्णु खड्का, एईप्क्यानका अध्यक्ष किशोर तिवारी, एरी नेपालका अध्यक्ष द्विराज शर्मा, आइरिनका अध्यक्ष योगेश क्षेत्री, नायरका अध्यक्ष उद्धव खड्का, नेकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र सिटौला, नेवाका अध्यक्ष नारायण रेग्मी र नेक्साका अध्यक्ष सन्तोष खनाल लगायतले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्दै आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
_20260707203158.jpg)
