सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामाबारे औपचारिक निर्णय गर्न एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक सोमबार काठमाडौँमा बसिरहेको छ। ...
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शङ्कर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता पद्माकुमारी अर्याललगायतले पनि...
नेता खनालले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मुलुकका ज्वलन्त समस्याहरू समाधानको दिशातिर अघि बढ्छन् कि भन्ने आमजनतामा एक खालको आशा पलाएको स्मरण गराएका छन्।
यही सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण सरकारहरू निरन्तर बन्ने र भत्कने श्रृंखला चलिरहेको भन्दै उनले अबको कांग्रेसले आफ्नो सोच र प्राथमिकता बदल्न खोजेको दाबी गरे। ...
सरकारी कार्यशैलीको चौतर्फी असर देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्रमा पनि परेको छ । सुशासनको नाममा पुराना फाइल पल्टाउने प्रक्रिया सकारात्मक भए पनि ठोस प्रमाण...
शुक्रबार रौतहटमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा सभापति लामिछानेले सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा कहिलेकाहीँ व्यावहारिक कठिनाइ आउन सक्ने भए पनि नियत सफा भए जुनसुकै निर्णय...
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले नेपालमा हाल प्रचलित धेरै कानुन दशकौँ पुराना भएकाले समय, सामाजिक अवस्था तथा शासन प्रणालीमा...
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का स्पष्ट व्यवस्थाहरूको धज्जी उडाइएको छ। यसका कारण नेपाल टेलिभिजनलाई कुल...
सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त समाचार पूर्ण रूपमा असत्य र निराधार रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। सम्बन्धित व्यक्तित्व न त लड्नुभएको छ, न त उहाँको...
यसअघि पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएपछि पौडेलको नाम लामो समयसम्म विवादमा तानिएको थियो। उक्त प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका पौडेलमाथि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति...
यसैगरी, लेनदेनका क्रममा हुने ठगी रोक्न अब वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ। आपराधिक लाभ...
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले सरोकारवाला पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नै नगरी एकतर्फी रूपमा नियमावली ल्याइएको भन्दै यसका अव्यावहारिक प्रावधानहरू तत्काल सच्याउन सरकारसँग...
गत वैशाख २२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष...
जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि भट्ट र अग्रवाल डिल्लीबजार कारागारमै थुनामा रहनेछन्। उनीहरू विरुद्ध अन्य दुईवटा उच्च तहका वित्तीय अपराधका मुद्दाहरू विचाराधीन...