काठमाडौं। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य सुशासन र नियन्त्रणको सरकारी दाबी तथा विपक्षीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको आरोपका बीच अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ ।
सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो मुख्य नारा बनाएर काम अगाडि बढाएको बताए पनि व्यवहारमा भने बिना अनुसन्धान ‘पहिले थुन्ने, अनि मात्र सुन्ने’ शासकीय शैली हाबी भएको भन्दै तीव्र आलोचना सुरु भएको छ ।
सत्तापक्षबाट विपक्षी दलका शीर्ष नेता, उच्च पदस्थ अधिकारी र प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई निशाना बनाउने क्रम बढेको भन्दै यसले विधिको शासन र राज्यका अनुसन्धान निकायहरूको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
यसैबीच, पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोपमा पक्राउ गरिए पनि अन्ततः विशेष अदालतले उहाँलाई बिना धरौटी साधारण तारेखमा रिहा गर्न दिएको आदेशले सरकारी अनुसन्धानको फितलोपनलाई छर्लंग पारेको छ ।
पर्याप्त प्रमाण भएको खण्डमा पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाए पनि महँगो धरौटी माग्ने कानुनी अभ्यास रहँदै आएकोमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले एक रुपैयाँ पनि धरौटी माग्न आवश्यक देखेन ।
अदालतको आदेशमा पौडेलको संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, प्रतिवादीले आरोप अस्वीकार गरेको र सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेललाई कुनै सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई साधारण तारेखमा राख्न भनिएको छ । यस घटनालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले कुनै ठोस आधार बिना नै पूर्व-उपप्रधानमन्त्री जस्तो उच्च व्यक्तित्वलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनु बदनाम गराउने नियत मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा प्रतिशोधको यो शृङ्खला पुरानै भएको दाबी प्रतिपक्षी दलहरूले गर्दै आएका छन् । यसअघि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेताहरू केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई राज्यले यस्तै शैलीमा पक्राउ गरी थुनेकोमा पछि अदालतबाट उहाँहरू साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए।
यस्तै प्रकृतिको अर्को घटनामा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको पक्राउ र म्याद थपको प्रक्रियालाई नै गैरकानुनी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले अभियुक्त भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम नभएको अवस्थामा पनि ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ को दुरुपयोग गरिएको भन्दै सरकारी कदममाथि गम्भीर त्रुटि औंल्याएको थियो । विपक्षी नेताहरूलाई पहिले पक्राउ गर्ने, त्यसपछि प्रमाण खोज्ने र अन्त्यमा अदालतबाट सहजै रिहा हुने यो उपक्रमले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउने भन्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र नेता प्रदीप ज्ञवालीले मिथ्या सूचना फैलाएर मिडिया ट्रायल गर्ने सरकारी हर्कत उदाङ्गो भएको बताए ।
सरकारी कार्यशैलीको चौतर्फी असर देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्रमा पनि परेको छ । सुशासनको नाममा पुराना फाइल पल्टाउने प्रक्रिया सकारात्मक भए पनि ठोस प्रमाण बिना नै प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने र थुन्ने प्रवृत्तिले उद्यमीहरूमा चरम त्रास र आतंक सिर्जना गरेको छ ।
देशमा हजारौँलाई रोजगारी दिएर जोखिम मोलेका व्यवसायीहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिँदा बजारमा तरलता थुप्रिएर पनि पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । बैंकहरूमा पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि कानुनी असुरक्षा र सरकारप्रतिको बढ्दो अविश्वासका कारण व्यवसायीहरू ऋण लिन डराइरहेका छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई नै सिथिल बनाउँदै लगेको छ ।
अर्कोतर्फ, अदालतको यस निर्णयपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्व अब न्यायिक निर्णयमाथिको बहसमा पुगेर ठोक्किएको छ । पौडेलको रिहाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले न्यायपालिकाको संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायालयको पुनःसंरचना बिना सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य असम्भव रहेको भन्दै यसको निर्मम समीक्षा गर्ने बेला आएको दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै, रास्वपाकी अर्की सांसद टीका संग्रौलाले आफ्ना पार्टी सभापति रवि लामिछानेले चार करोड बिगो मागदाबीमा बिगो बराबरकै धरौटी बुझाएर पनि १४ महिना जेल बस्नुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै २० करोडभन्दा बढी बिगो भएका पौडेल २२ दिनमै साधारण तारेखमा छुट्नुले न्यायालयको दोहोरो मापदण्ड देखाएको आरोप लगाएका छन्। यसले न्यायिक आदेशप्रति सत्तारूढ दलभित्रै रहेको गम्भीर असन्तुष्टि र बढ्दो राजनीतिक तीक्ततालाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
_20240208203200.jpg)
