काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको सजाय माफी मिनाहा निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक नाबालक र आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा अदालतले रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेपछि चौधरी जेलमा थिए।
तथापि, २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा २७६ बमोजिम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गरेका थिए।
उक्त निर्णय कानुनविपरीत र क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्याका घटनामा असंगत रहेको भन्दै टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले २०८० जेठ १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाउँदै आममाफीको निर्णय बदर गर्न माग गरेकी थिइन्।
अदालतले दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि कडायतको रिट खारेज गर्दै राष्ट्रपतिको माफी मिनाहा सम्बन्धी निर्णयलाई नै कायम राखेको छ।
