काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्झौता सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। प्रस्ताव पेस गर्दै मन्त्री गौतमले यो सम्झौताले समुद्री पर्यावरणको संरक्षण गर्नुका साथै समुद्री स्रोतको न्यायोचित र दिगो उपयोगमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
मन्त्री गौतमले प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णयार्थ सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले प्रस्तावको पक्षमा सर्वसम्मत समर्थन जनाएपछि सभामुख अर्यालले सम्झौता सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे।
नेपाल यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको छ।
