काठमाडौं। सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।
बिहीबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर आ-आफ्नो कार्यालयमै मौन विरोध गरेका व्यवसायीहरूले आज काठमाडौँको मुख्य शैक्षिक केन्द्र मानिने पुतलीसडक चोकमा भेला भई प्लेकार्डसहित सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले सरोकारवाला पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नै नगरी एकतर्फी रूपमा नियमावली ल्याइएको भन्दै यसका अव्यावहारिक प्रावधानहरू तत्काल सच्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
व्यवसायीहरूले नयाँ नियमावलीमा समेटिएका २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था र शैक्षिक मेला आयोजनामा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने मुख्य अडान राखेका छन्।
इक्यानले हाल एक वर्षका लागि मात्रै कायम गरिएको संस्था नवीकरण एवं अनुमतिपत्रको अवधिलाई बढाएर पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हटाउनुपर्ने र पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको हकमा नयाँ मापदण्डहरू बाध्यकारी रूपमा लागू गर्न नहुने माग अघि सारेको छ।
यसका साथै, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूबाट वैधानिक रूपमा प्राप्त हुने सेवा शुल्क (कमिसन) रोक्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, दोहोरो कर प्रणाली तथा अव्यावहारिक आय–व्यय विवरण बुझाउने प्रावधान हटाइनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा न्यायसङ्गत पुनरावलोकन हुनुपर्ने तथा संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली र धरौटी सम्बन्धी कडा प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन नगरिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी समेत इक्यानले दिएको छ।
_20240208203200.jpg)
