काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका बिचौलिया दीपक भट्ट र व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले एक साता लामो निरन्तर सुनुवाइपछि बिहीबार यस्तो थुनछेक आदेश जारी गरेको हो। अदालतले दुवै प्रतिवादीसँग करोडौँ रुपैयाँ धरौटी माग गरे पनि उनीहरू तत्काल कारागारमुक्त भने हुने छैनन्।
न्यायाधीश आचार्यको इजलासले बिमा र धितोपत्रसम्बन्धी दुई अलग-अलग कसुरमा दुवै आरोपीसँग छुट्टाछुट्टै धरौटी माग गरेको छ। जसअनुसार बिमासम्बन्धी कसुरमा व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग दुई करोड रुपैयाँ र दीपक भट्टसँग डेढ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अग्रवालसँग डेढ करोड र भट्टसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ। यसका साथै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर नक्कली कागजात प्रयोग गरी बिक्री गरेको सम्बन्धी धितोपत्रकै अर्को मुद्दामा अदालतले सुलभ अग्रवालसँग थप दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ। समग्रमा अदालतले अग्रवालसँग कुल पाँच करोड ८० लाख र भट्टसँग कुल दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने निर्णय सुनाएको हो। यसै मुद्दामा अदालतले कृषव अग्रवाल, पूर्व सञ्चालक दीपककुमार श्रेष्ठ, र सुजल मल्लसहित अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि भट्ट र अग्रवाल डिल्लीबजार कारागारमै थुनामा रहनेछन्। उनीहरू विरुद्ध अन्य दुईवटा उच्च तहका वित्तीय अपराधका मुद्दाहरू विचाराधीन छन्, जसमा अदालतले यसअघि नै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिइसकेको छ।
विशेष अदालतको इजलासले उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको यस गम्भीर मुद्दामा दीपक भट्टसँग २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र सुलभ अग्रवालसँग २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
यसका साथै उच्च अदालत पाटनले उनीहरूलाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा समेत पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको छ। जगदम्बा स्टील्सका लागि लिइएको 'वर्किङ क्यापिटल लोन' को ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बराबरको रकम स्वीकृत प्रयोजन विपरीत इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको सेयर खरिद र जग्गाको बैना गर्न प्रयोग गरी कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोग उनीहरूमाथि छ।
यसरी एकैदिन जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा गरी तीनवटा फरक-फरक न्यायिक निकायमा मुद्दा दायर भएको यो बहुचर्चित वित्तीय घोटाला काण्डमा जिल्ला अदालतको यो धरौटी आदेशले उनीहरूलाई तत्काल राहत दिएको देखिए पनि अन्य अदालतका आदेश कायमै रहेकाले उनीहरूको बन्दी जीवन तत्काल लम्बिँने निश्चित छ।
_20240208203200.jpg)
