कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका नाममा हिंसा भड्काउने सांसद, जिम्मेवार व्यक्ति र अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू दुवैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको हो...
राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास, समर्पण र समाजसेवाको उच्च सन्देश बोक्ने यस्ता चाडपर्वहरूले देशका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका नेपालीहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताबीच आपसी सद्भाव कायम राख्न...
प्रतिवेदनमा ती जनप्रतिनिधिहरूको अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित वा उत्तेजित भएका हुन् या होइनन्, सार्वजनिक शान्ति र देशको समग्र सुव्यवस्थामा त्यसले कस्तो असर पुर्यायो...
संसद्मा बोल्दै सांसद साहले सरकारले नागरिकबाट असुल गर्ने करको दर युरोपियन मुलुक सरह उच्च भए पनि त्यसबापत दिइने सेवा सुविधा भने सोमालियाको जस्तो दयनीय रहेको...
संस्थानभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी र वित्तीय पारदर्शिताबारे तीव्र गुनासो बढेपछि सीआईबीले यस विषयमा सुक्ष्म र गम्भीर अध्ययन सुरु गरेको बुझिएको छ।...
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार उक्त समूहले आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षा ढाल (Human Shield) का रूपमा अगाडि सार्दै सुरक्षाकर्मीहरूमाथि निर्मम रूपमा ढुङ्गामुढा प्रहार गरेको थियो। यति मात्र...
सुरक्षा निकायका वर्तमान प्रमुखहरू नै कारबाहीको घेरामा परेपछि अब सरकारले यो सिफारिसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ र दोषीहरूमाथि के-कस्तो प्रशासनिक कदम चाल्छ भन्ने कुरा चौतर्फी चासोको...
केही सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा गोला प्रक्रियाको विकल्प खोजिन लागेको र यस प्रणालीलाई बदल्न लागिएको भन्दै भ्रामक समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी...
नयाँ भवनको सभाहल हुनुपर्ने जस्तो नभएर बढी मात्रामा फिल्म हलजस्तो देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले संसद्को गरिमा र आवश्यकता अनुसार यसको आन्तरिक संरचना र व्यवस्थापनलाई सुधार्न...
विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आएका सगरमाथा आरोहीहरूको सम्मानमा बुधबार शीतल निवासमा आयोजित ‘नेपालका राष्ट्रपतिसँग सगरमाथा आरोहीहरूको ब्रेकफास्ट’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विज्ञप्ती जारी गर्दै राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने सार्वजनिक रुपमा...
हाल सात प्रदेशमध्ये कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमाले तथा मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। केन्द्रमा हैसियत कमजोर भएका यी पुराना दलहरू...
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा राजदूत लोरेन्जोले पछिल्लो समय नेपालमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा युरोपेली युनियनको वैदेशिक हस्तक्षेप रहेको भन्ने आरोपको पूर्ण रूपमा खण्डन गरिन्। ...
व्यवसायीहरूले वर्तमान संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ को दृष्टिले भन्दा पनि राष्ट्र निर्माणको साझेदार र ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’ का रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने साझा माग राखेका...