काठमाडौं। विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको र विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी भदौ महिनादेखि फेरि देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेको छ।
महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो।
परिषद् बैठकले पेसागत हकहित र समसामयिक शैक्षिक सुधारका विषय समेटेर १५ बुँदे निर्णय तथा मागपत्र सार्वजनिक गरेको छ। आन्दोलनको ठोस मिति, स्वरूप र चरणबद्ध कार्यक्रम तय गर्ने जिम्मेवारी परिषद्बाट महासंघको विस्तारित कार्यदल (कार्यसमिति) लाई प्रत्यायोजन गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ मा पटक-पटक भएका सडक आन्दोलन र त्यसपश्चात् सरकारसँग भएका सहमतिहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए।
“आन्दोलन नै हाम्रा लागि अन्तिम विकल्प बनेको छ,” अध्यक्ष सुवेदीले भने, “अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन र सम्पूर्ण शिक्षक-कर्मचारीका माग पूरा गराउन फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हौं।”
महासंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीतिमा अन्य निजामती र सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको तलब-भत्ता समायोजन गरिए पनि प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूको हकमा उपेक्षा र विभेद गरिएको आरोप लगाएको छ।
महासंघले विगतका सहमति अनुसारको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित हुनुपर्ने, ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सुविधा र तलब न्यूनतम पारिश्रमिक सरह तोकिनुपर्ने, शिक्षक सरुवा प्रणाली पारदर्शी बनाइनुपर्ने तथा पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने मुख्य माग राख्दै आएको छ।
कार्यदलले छिट्टै बैठक बसेर आन्दोलनका विस्तृत कार्यक्रम र मिति घोषणा गर्ने महासंघले जनाएको छ।
