काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले देशमा सरकारको शासकीय अराजकता बढ्दै गएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारको कार्यशैली र संविधानप्रतिको अपरिपक्व बुझाइले मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।
शुक्रबार पार्टीनिकट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले सत्तापक्षका सांसद तथा मन्त्रीहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति र गतिविधिप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
"प्रत्येक दिन सुनिन्छ- सत्ताधारी पार्टीका सांसदले कर्मचारी हप्काएका छन्, कहिले मन्त्रीले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका छन्," थापाले भने, "बहुमतको अहंकारले सत्तालाई शासकीय अराजकतर्फ लैजाँदो रहेछ। अहिले सरकारका गतिविधिमा त्यस्तै अराजकता देखिइरहेको छ।"
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको कार्यशैलीले समाजमा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नियम-कानुनको धज्जी उडाउने काम भइरहेको टिप्पणी गरे।
"सांसद र मन्त्रीहरूबाट सार्वजनिक रूपमै अस्वाभाविक र उत्तेजक धम्की आउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विभागीय अधिकारी एवं निकायहरूको मर्यादा ख्याल नगरी बैठकहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्," उनले भने, "दिनदहाडै हुने यस्ता गतिविधि र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूमाथि गरिने दुर्व्यवहारले शासकीय अराजकता थपेको छ। यसलाई रोक्नु कांग्रेसको दायित्व हो।"
सरकारको संविधानप्रतिको दृष्टिकोणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले संविधान संशोधन वा फेरबदलको विषयलाई हल्का ढङ्गले नलिन आग्रह गरे। "सरकारले संविधानमा परिवर्तन ल्याउन चाहेको होला, तर यसलाई सतही रूपमा लिइयो भने देश ठूलो द्वन्द्वमा धकेलिन सक्छ," उनले भने, "मैले रास्वपाका साथीहरूलाई पनि भनेको छु— यो भाँडाकुटी खेलेको जस्तो वा सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरे जस्तो विषय होइन। यस्ता गम्भीर मुद्दामा परिपक्वता आवश्यक छ।"
यस्तै, पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय र विशेष महाधिवेशनबारे बोल्दै उनले पार्टीको विधान अनुसार सार्वभौम सदस्यहरूले अधिकार प्रयोग गरेरै विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको स्पष्ट पारे। सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको प्रसङ्गमा उनले अदालतको प्रक्रियामा शानका साथ सहभागी भएर आफ्नो पक्षको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने र विधानसम्मत कदमलाई पुनः पुष्टि गर्ने बताए।
