मंगलबार सामाजिक संजालमा लेख्दै उनले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र राजनीतिक निकटताको आधारमा अवसर बाँडिने प्रवृत्तिले राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाए । ...
राज्यले 'रुल अफ ल' (कानुनको शासन) पालना गर्नुपर्नेमा 'रुल बाई ल' (शक्तिको शासन) लादेको भन्दै कांग्रेसले तत्काल यस्ता हर्कत बन्द गर्न माग गरेको छ। विस्थापित...
उनले भने, ‘सुकुम्बासीलाई प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापन गर्ने भनेका छन् तर कसरी व्यवस्थापन गर्छन् ? चुनाव अगाडि डोजर हान्दा छाती थाप्नेहरु पनि थिए, तर अहिले खै त...
अदालतले कानुनी प्रक्रिया मिचेर अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति दिइएको ठहर गर्दै वैशाख ११ र २१ गतेका आदेशहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरिदिएको छ। ...
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकारहरूतर्फ सङ्केत गर्दै सुरक्षाकर्मीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। ...
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए । बैठक तथा सिफारिसमा राखिएका गणपुरक प्रावधानलगायतको विषयमा पूर्ववत अडानसहित राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश फिर्ता...
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को भूमिकामा रहेका पौडेललाई संगठनको सर्वोच्च पद महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै उनले औपचारिक रूपमा सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व...
रास्वपाले स्थानीय आवश्यकता र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्दै नेतृत्व पहिचान गर्ने नीति लिएको छ । वडादेखि पालिकास्तरसम्मका संरचनाको अधिकार सन्तुलन गर्दै तल्लो तहबाटै लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक...
उनले सरकारका सम्पूर्ण कदमहरू समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने र आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सबैमा अनुरोध गरेका छन्। सरकार...
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार अध्यादेश जारी भएसँगै अब निजामती सेवामा दलीय वा आधिकारिक कुनै पनि प्रकारका ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वमा रहने...
पछिल्लो समय लिपुलेकलाई लिएर देखिएको यो कूटनीतिक टकरावले दुई देशबीचको सीमा विवादलाई पुन: चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ, जसलाई समाधान गर्न दुवै पक्षले ऐतिहासिक दस्ताबेज र...
ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यका अनुसार, केही दिनअघि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर अस्पताल नै लैजानुपर्ने स्थिति आए पनि घरमै चिकित्सकहरू बोलाएर उपचार गरिएको थियो। ...
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो। सो अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र...
तर, यातायात क्षेत्रलाई भने भौतिक पूर्वाधारबाट छुट्याएर श्रम मन्त्रालयमा लैजाने आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ। यस्तै, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सरसफाइको पाटोलाई अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने...
उम्मेदवारका लागि अनिवार्य योग्यता: वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको मेयर/उपमेयर पदका आकांक्षीहरूले पार्टीद्वारा सञ्चालित यी दुई निकायमा अध्ययन गरी उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। ...
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, वर्तमान अवस्थामा संवैधानिक परिषदको कामकारबाही सञ्चालन गर्न कुनै पनि 'कानुनी शून्यता वा अभाव' नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपतिले यस्तो निर्णय लिएका हुन्। ...