काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकले पारित गरेका पाँच वटा अध्यादेश आज राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेश हुने भएको छ । ...
राष्ट्रिय सभामा सम्भावित कार्यसूचीमा परेर अगाडि बढ्न सकेको थिएन। त्यसपछि सरकारले फागुन ६ गते अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेको थियो। ...
सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको अध्यादेशबाट भूमाफिया, कालोबजारिया, राजस्व छली गर्ने व्यक्ति, विचौलिया, भ्रष्टचारी, तस्कर र दलालहरूलाई फाइदा पुग्ने एकीकृत समाजवादीको निश्कर्ष छ । ...
‘सदनमा दर्ता भएका अध्यादेशमा छलफल भएको छ, छलफल सकारात्मक छ, अध्यादेश अघि बढाउन सबै सहमत भएका छौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । अध्यादेशमा सहमति जुटाउनका लागि...
एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल(जसपा)का नेताहरुसँग पनि सहमति जुटेको जानकारी दिए। सबै अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दलहरुबीचको छलफलपछि सबैको भावना समेटेर प्रक्रिया...
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अध्यादेश पारित नहुने स्थिति भएपछि कांग्रेस र एमाले सरकारमै बसिरहन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । ...
सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने उनले बताए। तर, पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको अध्यादेशले कालाबजारी बढ्ने हो कि, सबै सरकारी जग्गा जमिन बाँडिने हुन् कि भन्ने जनतामा...
सत्तारूढ दलले माओवादीको साथ खोजिरहेको बेला जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले भने अध्यादेशको ’boutमा निर्णय गर्न आफूहरूलाई कुनै किसिमको हतारो नभएको बताएका छन् । ...
प्रतिनिधिसभामा जसपाको पाँच र राष्ट्रिय सभामा तीन सांसद छन् । जसपाबाटै विभाजन गरी राईको नेतृत्वमा गठन भएको दललाई एमालेले आफ्नो दलमा विलय गराउन खोजेको छ...
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) निर्णायक देखिएको छ । अध्यादेश पारित गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा जसपा नेपाल निर्णायक...
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुँदै छन् । अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रस्तावअघि अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने १६ वटा प्रस्तावमाथि छलफल र...
‘छ अध्यादेश जसरी आएका छन्, प्रक्रियागत हिसाबले बेठीक छन्, यसलाई अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गर्ने र वर्तमान सरकार गठन हुँदा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता लागू तथा...
सरकार बनेको ६ महिनासम्म पनि उल्लेख्य सुधारका काम गर्न नसकेको, लगानी वातावरण नबनेको र सेवा प्रवाहमा समेत सुधार नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। कांग्रेस र...
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधानमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइन घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप...
काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन सजिलो हुने गरी अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । ...
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश (दोस्रो संसोधन) २०७८ खारेज गरेकी छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार साँझ उक्त अध्यादेश खारेज गरेकी हुन्। यससँगै...
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश खारेज गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । सो अध्यादेश खारेज गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउनुपर्ने...
