काठमाडौं। संसदका मुख्य दुई ठूला दल सम्मिलित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले असार १७ मा सात बुँदे सहमति गरी त्यसैको जगमा असार ३० गते एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
सरकार बनेको ६ महिनासम्म पनि उल्लेख्य सुधारका काम गर्न नसकेको, लगानी वातावरण नबनेको र सेवा प्रवाहमा समेत सुधार नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू रहेको संयन्त्रले पनि सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिँदै आएको छ। यही संयन्त्रको सुझावका आधारमा सरकारले विभिन्न ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो।
काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठिरहेकै बेला अध्यादेश ल्याएपछि सरकारप्रतिको आलोचना थप बढेको छ। विभिन्न कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ।
सत्तापक्षले अध्यादेशको बचाउ गरिरहेका बेला विपक्षी दलले संसद् छलेर सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ। शुक्रबार मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन गरी २७ ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा केही विषय सम्बोधन गर्न तथा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश जारी गरेको थियो।
सरकारले कानुन निर्माणकै लागि बोलाइने ‘विधेयक अधिवेशन’ अर्थात् संसद्को हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म बोलाएको छैन। सरकारले संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश ल्याएको प्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लगायतका दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्ति देखाएर संसद् अधिवेशन नै नबोलाई अध्यादेश ल्याएको विपक्षी दलको आरोप छ। सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएर विधिको शासनको उपहास गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको तयारीसमेत जुटेका छन्।
पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् अधिवेशन आहृवान नगरिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। अरूबेला मंसिर २८ सम्म अधिवेशन आहृवान गरिएको तर यसपालि पुस सकिन लाग्दासम्म संसद् नबोलाइएको भन्दै पूर्वसभामुख सापकोटाले आपत्ति जनाएका हुन्।
संसद् बोलाउन ढिला भएको प्रति जनताले पनि बुझ्न चाहेको जिकिर गर्दै सापकोटाले भने, ‘म सभामुख हुँदा पनि मंसिर २८ सम्म संसद् सुचारु भएको छ ।अहिले के कारणले संसद् नबोलाइएको हो ? संसद् कुनै पनि देशको महत्वपूर्ण संस्था हो । यसबाट शक्तिशाली सुशासनको धेरै ठूलो सन्देश जाने गर्दछ । हाम्रोले के त्यस्तो सन्देश दिन सकेका छौँ ? पूरै राष्ट्रलाई प्रतिध्वनित गर्न सकेका छौँ। त्यही संसद्बाट राष्ट्रपतिको जन्म हुन्छ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको जन्म हुन्छ, सभामुखकै जन्म हुन्छ । के कारणले संसद् नबोलाइएको हो? जनसाधारणलाई समेत खुल्दुली छ।’
अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति विपक्षी मात्र होइन सत्तापक्षकै कतिपय नेता र सांसदहरू समेत रुष्ट बनेका छन् । संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला अध्यादेश ल्याएको भन्दै कतिपय सत्तापक्षकै नेताहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने कुराको पार्टीले विरोध गर्ने बताए। आइतबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले संसद्मार्फत नै सरकारले विधेयकका कामहरू अगाडि नबढाए विरोध गर्ने बताएका हुन्।
उनले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विधेयकहरू जनताको हितमा नहुने र जनताको आवाज सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए। उनले संसद्को हिउँदे अधिवेशन छिटो सञ्चालन गर्न मागसमेत गरे। उनले कांग्रेस–एमाले समीकरणको सरकारले जनताको हित हुने काम गर्न नसकेको समेत आरोप लगाए।
