विश्वको सर्वोच्च शिखर सूचीमा नेपालका थप छ हिमाल समेट्न प्रस्ताव

विश्वको सर्वोच्च शिखर सूचीमा नेपालका थप छ हिमाल समेट्न प्रस्ताव

काठमाडाैँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्ग राज पौडेल ‘गनेस’ ले विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा नेपालका थप ६ हिमाललाई छुट्टै हिमालका रूपमा सूचीकृत गराउन पहल अघि बढाएका छन्। नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) मार्फत विश्व पर्वतारोहण तथा आरोहण महासंघ (यूआईएए) को सन् २०२६ को साधारणसभामा मन्त्री पौडेलले उक्त प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको यूआईएएको साधारणसभा शनिबार समापन हुनेछ। मन्त्री पौडेलका अनुसार नेपालले यालुङ काङ, कञ्चनजङ्घा दक्षिण, कञ्चनजङ्घा मध्य, ल्होत्से मध्य, ल्होत्से शार र यालुङ काङ पश्चिमलाई छुट्टै आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित हिमालमध्ये यालुङ काङ आठ हजार पाँच सय पाँच मिटर, कञ्चनजङ्घा दक्षिण आठ हजार चार सय ७६ मिटर, कञ्चनजङ्घा मध्य आठ हजार चार सय ७३ मिटर, ल्होत्से मध्य आठ हजार चार सय १० मिटर, ल्होत्से शार आठ हजार चार सय मिटर र यालुङ काङ पश्चिम आठ हजार ७७ मिटर अग्ला छन्।

नेपालको प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएमा विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको संख्या हालको १४ बाट बढेर २० पुग्नेछ। त्यस्तै, नेपालमा मात्र आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको संख्या आठबाट बढेर १४ पुग्नेछ। यससँगै विश्वका २० अग्ला हिमालमध्ये १४ वटा नेपालमा रहेको ऐतिहासिक पहिचान स्थापित हुनेछ।

नेपाल पर्वतारोहण संघको आतिथ्यमा भइरहेको सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका पर्वतारोहण महासंघका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरू सहभागी छन्। नेपालले यसअघि सन् १९८२ र २०११ मा पनि यूआईएएको साधारणसभा आयोजना गरेको थियो।

प्रस्तावित हिमाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने पहलले नेपालको पर्वतीय पहिचानलाई थप विस्तार गर्नुका साथै पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटन, हिमाली अनुसन्धान र पर्यटन प्रवर्द्धनका नयाँ सम्भावना खोल्ने मन्त्री पौडेलले बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले भने, “नेपाललाई विश्वका सर्वोच्च हिमालहरूको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं।”

हिमालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र वर्गीकरणसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो हिमाली जोखिम, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा पर्वतीय समुदायको जीविकोपार्जनका विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा जोड्ने अवसरका रूपमा यो सम्मेलनलाई हेरिएको छ।