काठमाडाैं। संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट आज (बिहीबार) सरकारले हालै ल्याएका ६ वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यसूची छ । दुवै सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गराएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ । तर, राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकृतका लागि आवश्यक संख्या सत्तारूढ दललाई पुर्याउन नदिने विपक्षीको कसरत थप घनिभूत बनेको छ । राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूले आजको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनका लागि सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुँदै छन् । अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रस्तावअघि अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने १६ वटा प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान हुनेछ । विपक्षी दलका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने १६ प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यसैले सरकारका लागि अध्यादेशको सवालमा राष्ट्रिय सभाको अंकगणित चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसद् अधिवेशन चालु नभएको बेला आएको अध्यादेश संसद् चलेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएका बेला ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेश स्वीकृत गराएर संसद्बाट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने ५० वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षसँग सुविधाजनक बहुमत छ, त्यसकारण अध्यादेश स्वीकृत गर्नको लागि सरकारलाई कुनै समस्या छैन। तर, अहिलेको सत्ता पक्षसँग राष्ट्रिय सभामा भने बहुमत छैन । विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा रहेको अंक गणितलाई प्रयोग गरेर अध्यादेश फेल गराउने तीव्र प्रयास गरिरहेका छन् । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले राष्ट्रिय सभामै अध्यादेश अस्वीकृत गराउने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘हामीले दुवै सदनमा अस्वीकृतको निवेदन नै दर्ता गराइसकेका छौँ । यो प्रक्रिया मिलेको छैन । विधेयक फिर्ता नै नलिईकन अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । पारित हुनै नहुने अध्यादेश हो । प्रक्रिया मिचिएको छ । यसलाई हामी रोक्छौँ । अरू दलहरूसँग पनि छलफलमा छौँ ।’
एकीकृत समाजवादीले त राष्ट्रिय सभामा निर्णायक दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग छलफल नै गरिरहेको छ । अध्यादेश पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले फोनमार्फत अध्यादेश पारित गरिदिन आग्रह गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले पनि जसपा नेपालले सत्ता पक्षलाई समर्थन नगरोस् भन्ने चाहन्छन् । यदि राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालले सत्ता पक्षलाई सघायो र प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पुग्यो भने त्यहाँ सहज रूपमै पारित हुन्छ । किनभने सत्ता पक्षलाई समस्या भनेको राष्ट्रिय सभामा मात्रै हो । यसर्थ, विपक्षी दलहरूले त्यहीँ सत्ता पक्षको गणित बिगार्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । तर, सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका एक सांसद छन् । मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले पनि सरकार पक्षलाई नै साथ दिने निश्चित भएकाले सत्ता पक्षसँग २८ सांसद पुग्ने देखिन्छ । वामदेव गौतम, अञ्जना शाक्य र नारायण दाहाल मनोनीत सांसद हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई हृवीप लाग्दैन । वामदेवले कता साथ दिनुहुन्छ भन्ने खुलेको छैन । राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो गणितलाई हेर्दा अध्यादेशसहित कुनै पनि विषयमा बहुमतले निर्णय गर्न ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ तर, तत्काल त्यो संख्या नहुँदा सत्ता पक्षलाई सकस परेको छ । यस्तो अवस्थामा जसपाको साथ सरकार पक्षले खोजेको देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा जसपाका तीन सांसद छन् । विपक्षी दलबाट राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७ र एकीकृत समाजवादीका आठ र जनमोर्चा एक सांसद गरी २८ जना छन् ।
