काठमाडौं। सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको ५ वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा राखिएको छ। भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ती अध्यादेशहरु टेबुल गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ।
सरकारले यसअघि पनि ती अध्यादेश संसद्मा पेश गर्ने कार्यसूचीमा राखेको थियो। तर, सत्तारुढ दलकै असहमतिको कारण अध्यादेश कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय छ।
गत माघ २४ गते ६ वटै अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची थियो। बुधबार भने पाँच वटा अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची छ।
सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने अडान लिएपछि सरकारले बाँकी अध्यादेश अगाडि बढाउन लागेको हो।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो। यो अध्यादेश तत्काल संसदमा होल्ड हुने भएको छ। बाँकी अध्यादेश भने अगाडि बढाउने कार्यक्रम तय भएको हो।
गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो। २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए।
सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको थियो।
निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो।
यी ६ वटै अध्यादेश गत माघ १८ गते दुवै सदनमा पेस भइसकेको छ । अब बस्ने सदनको बैठकबाट पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक पर्सी बिहीबारलाई राखिएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभाले पनि अध्यादेश स्वीकृत गरेको खण्डमा सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने बाटो खुल्छ ।
अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारलाई संसद अधिवेशन सुरु भएपछि ६० दिनको समयसीमा हुन्छ ।
गत माघ १८ गते संसद् अधिवेशन सुरु भएकाले सरकारलाई त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने दबाब छ । यसअनुसार सरकारसँग अब एक महिना भन्दा कम समय बाँकी छ ।
_20250304180613.jpg)
