काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय सदनको दुवै सदनबाट स्वीकृत हुने सत्तारूढ दलको निष्कर्ष छ । सदनबाट अब अध्यादेश पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृतिका ’boutमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले सत्तारूढ दलहरूका शीर्ष नेताहरूको बैठकले अन्य दलसँग छलफल गरेर ६ फागुनमा बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट अध्यादेश पारित गर्ने सहमति भएको जनाए ।
‘सदनमा दर्ता भएका अध्यादेशमा छलफल भएको छ, छलफल सकारात्मक छ, अध्यादेश अघि बढाउन सबै सहमत भएका छौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । अध्यादेशमा सहमति जुटाउनका लागि बसेको सत्तारूढ दलको शीर्ष नेताहरूको बैठकबाटै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सहअध्यक्ष राजकिशोर यादवसँग फोनमा कुराकानी भएको उनले बताए ।
‘उपेन्द्रजी र राजकिशोरजी काठमाडौंबाहिर भएकाले उपस्थित हुन सक्नुभएन । उहाँहरूसँग फोनमा वार्ता भएको छ, कुरा भइसकेको छ । त्योबाहेक सरकारमा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँग पनि सहमति भइसकेकाले अब अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
बैठकमा सरकार र संसद्का कामको प्रभावकारिता र विचाराधीन विभिन्न अध्यादेशलगायत विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
यसअघि शुक्रबार एमाले र कांग्रेसका नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले सत्तारूढ दलको संयुक्त बैठक बोलाउने निर्णय गरेअनुसार शनिबार बैठक बसेको हो ।
तर सरकारमै सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । दुवै दलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्ने विषयमा आफूहरूको कुनै सहमति नभएको जनाएको छ ।
लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आफूहरूले कुनै प्रकारको सहमति नदिएको बताउँदै पार्टीले गरेको निर्णयमा आफूहरू अडिग भएको बताए । ‘हामीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छौं । सो निर्णयमा हामी अडिग छौं । यथास्थितिमै हाम्रो कुनै प्रकारको समर्थन हुँदैन,’ लोसपा नेता सोनलले राजधानीसँग भने ।
यस्तै, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान आफूहरूको कायम रहेको बताए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जसपासमेत समर्थन नगर्ने अडानमै रहेको छ ।
अध्यादेशहरू स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णयमा जसपाको सहमति नरहेको प्रवक्ता सुमनले जनाए । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा संशोधन अमान्य रहेको र फिर्ता नै हुनुपर्ने पूर्वअडानमा हामी कायमै छौं । अन्य पाँचवटा अध्यादेश पनि जस्ताको तस्तै पारित गराउन समर्थन गर्दैनौं,’ प्रवक्ता सुमनले भने । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म त्यसमा समर्थन हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
यसैगरी, सत्तारूढ दलको बैठकmे संविधान संशोधन गर्न तुरुन्तै कार्यदल बनाएर छलफल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री लेखकले कार्यदल बनाउने निर्णय भइसकेकाले अब चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने बताए । दुई दलले कार्य प्रारम्भ गर्ने र अन्य दललाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
‘१० वर्ष संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका सबल र दुर्बल पक्ष अध्ययन हुन्छ । कहाँ–कहाँ परिमार्जन आवश्यक छ, त्यो हेर्ने । अन्य दलसँग छलफल गर्ने र त्यसपश्चात मात्र संविधान संशोधन हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा समेत कार्यदल बनाउने सहमति भएको बताउँदै उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति भइसकेको छ । दुवै पार्टीले आआफ्नो तर्फबाट नाम दिन्छौं र कार्यदलले काम गर्छ ।’ उनले संविधान संशोधनको काम चरणबद्ध हुने भएकाले सबै दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बनाएर अघि बढ्ने बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, लोसपा नेता एवं श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।
अध्यादेशको विरोध
सत्तारूढ दलले अध्यादेशहरू संघीय ससद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने विषयमा छलफल गर्दै गर्दा त्यसको विरोध पनि जारी नै रहेको छ । सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले जसरी भए पनि अध्यादेश फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउन चाहन्छ । यद्यपि कांग्रेसभित्रै अध्यादेशको चर्को आलोचना हँुदै आएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), आम जनता पार्टी (आजपा), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा महेन्द्र राय) सहितका दलहरूले सरकारले ल्याएको ६ वटै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका ती अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ ।
संसद्को दोस्रो बैठक (२४ माघ)मा निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिए पनि सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको थियो । प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेकाले सरकारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरी अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाट हटाउन लगाएको थियो । त्यसयता बसेको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न संसद्को कार्यसूचीमै परेको छैन ।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ओली नेतृत्वको सरकारले ब्रह्मलुट मच्चाउन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् । उनले पार्टीको बाग्मती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले वैज्ञानिक रूपमा भूमिसुधार गर्नुपर्नेमा गलत बाटामा लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘हामीले दुई तिहाइ शक्ति ल्याएका थियौं तर त्यो जोगाउन सकेनौं । दुई तिहाइले वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्न सक्थ्यौं । अहिले अध्यादेश ल्याएर ब्रह्मलुट मच्चाउन खोजिएको छ । भूमिसुधार गर्नुको सट्टा यो ब्रह्मलुटको अध्यादेश हो,’ खनालले भने ।
विदेशीको कब्जामा रहेको भूमि फिर्ता गराउन सरकारले कुनै पहल नगरेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । सरकार भूमि फिर्ता गर्ने बाटो छाडेर नीति, राष्ट्रियताविरोधी निर्णय र सम्झौता गर्नमा केन्द्रित रहेको उनले आरोप लगाए ।
एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओली जोडिएको गिरिबन्धु टी–इस्टटेको जग्गा प्रकरण भ्रष्टाचारको ठूलो नमुना भएको बताए । त्यो जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ४ अर्ब रुपैयाँ ब्रेकफास्ट गरेको दाबी पाण्डेको छ ।
‘गिरीबन्धु टी–इस्टेटको कुरा सुन्नुभएको होला । त्यो भ्रष्टाचारको ठूलो नमुना हो । अर्बौं रुपैयाँ व्यक्तिलाई बाँडिसकेका छन् । एक जना व्यक्तिले भन्नुहुन्थ्यो, ४ अर्ब त प्रधानमन्त्रीजीले पनि ब्रेकफास्ट गर्नुभएको छ रे † यस्तै ककसले गरेका छन् ? त्यसैले अहिले सरकारले जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो,’ पाण्डेले भने ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश आफ्ना कार्यकर्तालाई सार्वजनिक जग्गा बाँड्न ल्याएको गम्भीर आरोप उनले लगाए । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश हाइवे किनाराका राष्ट्रिय राजमार्गभित्र सेन्टर लाइनबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सरकारको हुन्छ । त्यो पनि बाँड्न पाउने गरी ल्याएको छ । भनेपछि गर्न खोजेको के हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
यसैगरी कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले सरकारले सत्तारूढ दलहरूसँग छलफल नै नगरी हतारमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले हतार गरेकै कारण अहिले अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित हुने अवस्था नबनेको उनले बताए । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने सन्दर्भमा भने सत्तारूढ दलहरू फराकिलो छलफलमा रहेको विश्वकर्माले बताए ।
‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नरहेको, यो परिस्थितिमा सरकारले सोच्नुपथ्र्यो । सबैसँग सरसल्लाह गरेको भए त यो कुरा उठ्दै उठ्दैन थियो । त्यो बेलामा हतार गरेका कारण अहिले अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कुरामा चाहिँ सरकार फराकिलो छलफलमा छ,’ उनले भने ।
