काठमाडौं। सरकारले हालै जारी गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश संसद्मै अलपत्र परेका छन्। संसद् नभएको बेला सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेश गरी ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो।
अध्यादेशलाई सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनको पहिलो दिन माघ १८ गते संघीय संसद्का दुवै सदन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो। तर, हालसम्म संसद्बाट स्वीकृत गर्नको लागि अध्यादेश अघि बढ्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय सभामा सरकारले बहुमत जुटाउन नसक्दा अध्यादेश अगाडि बढाउने संघीय संसद्को कार्यसूची फेरि पर धकेलिएको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूका अनुसार आन्तरिक छलफल चलिरहेकाले अझै केही दिन संसद्मा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची आउने छैन।
नेताहरूका अनुसार गत माघ २४ गते नै दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने तयारी थियो। तर, राष्ट्रिय सभामा रहेको संसदीय अंकगणितका कारणले अगाडि बढ्न सकेन। त्यसदिन प्रतिनिधि सभाको दैनिक कार्यसूचीमा परेर पनि अध्यादेशसम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो।
राष्ट्रिय सभामा सम्भावित कार्यसूचीमा परेर अगाडि बढ्न सकेको थिएन। त्यसपछि सरकारले फागुन ६ गते अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेको थियो।
तयारीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ गते सत्तारूढ दलहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखेका थिए। उक्त बैठकले फागुन ६ गते संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णय नै गरेको थियो। तर, सत्तारूढ दलहरूको तयारीले काम गरेन।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्माम घिमिरेका अनुसार फागुन ११ गते आइतबार अध्यादेश दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने आन्तरिक तयारी थियो। तर, अझै तयारी नपुगेकाले फेरि केही दिन धकेलिन पुगेको छ। नेताहरूका अनुसार फागुन १८ अगाडि संसद्मा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची आउने सम्भावना छैन।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। त्यस्तो अध्यादेश संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसद्मा अध्यादेश पेस गरेपछि दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। दुवै सदनबाट स्वीकृत गराएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ। प्रतिस्थापन विधेयक पनि अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनपछि संसद्बाट पास भएर ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ।
तर, सरकारले एक महिनासम्म पनि संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ दललाई संसदीय अंकगणितमा समस्या छैन।
तर, राष्ट्रिय सभामा सकस छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर, सरकारको पक्षमा प्रष्ट बहुमत पुग्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षमा २७ मत पुग्छ।
बहुमतका लागि निर्णायक जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको। राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालको साथ लिने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ।
_K7Lct6KCBw_20250218160952.jpg)
