नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षको कार्याकाल अगबै प्रतिनिधी सभा संसद विघटन गर्ने काम भएको छ । यो कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६,८५,१०० लगायत अन्य संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अघिका संसद विघटन संवन्धी अभ्यास तथा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र विश्वमा प्रचलित संसद विघटन संवन्धी मुल्य मान्यता अनुसार संवैधानिक वा असंवैधानिक के हो भन्ने कुरा हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । अदालतले यस्को अन्तिम निर्णय दिने कुरामा विवाद छैन ।
व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको संविधान बमोजिम तोकिएको प्रतिनिधी सभाको कार्याकाल अगावै एकै साथ आफ्ना सबै प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरुको पद समाप्त हुन हो । यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन हुंदा संविधान अनुसार सम्भवतः अर्को चुनाबबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको नियुक्ती गरिने भनी गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव संविधान अनुसार तोकिएको मितिमा प्रतिनिधी सभाको कार्याकायल समाप्त भएपश्चात साधारण चुनावबाट गरिन्छ। प्रतिनिधि सभा संसदको कार्याकाल अगाबै कार्यपालिकाको प्रमुखलाई एकातिर प्रतिनिधि सभा संसदको विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नै केहि निश्चित शर्तका आधारमा तोकि दिएको हुन्छ । संविधानले तोकेको निश्चित शर्त वाहेक कार्यपालिकाको प्रमुखलाई प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रजातान्त्रीक मुलकको संविधानमा गरिएको हुदैन ।
संविधनवाद अनुसार तोकिएको कार्याकाल अगाबै संसद विघटन गर्न विरलै पाईदैन । यसरी संसद विघटन हुंदा देशमा राजनैतिक अस्थिरता हुने, देशमा अनावश्यक चुनावमा खर्च गर्नु पर्ने भै ठुलो आर्थिक संकट पैदा हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने, विधिको शासन नभै तानाशाहको उदय हुने लगायत देशमा धैरै प्रकारको समस्य उत्पन्न हुने अवस्था श्रृजना हुन जान्छ । जस्ले गर्दा देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत सवै क्षेत्रमा असर पुग्ने भै देशनै द्धन्दमा फस्न पुग्छ र कहिले काही जनताले लामो समय सम्म निरंकुश शासन व्यवस्था भाग्नु पर्ने हुन्छ र पुनः प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको लडाई लड्नु पर्ने अवस्था श्रृजना हुन जान्छ । त्यसैले संविधानद्धारा तोकिएको संसदको कार्याकाल अगाबै संसद विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक र गैरकानूनी मानिन्छ र अदालतले यस्तो विषयमा गम्भिर भै संविधानको प्रस्तावना, संसद विघटन गर्ने संविधानको धारा, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, संविधानवादको अधिनमा रहि फैसला गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानको रक्षा गर्नु प्रजातन्त्रमा अदालतको प्रमुख दायित्व हो । अदालत न्यायलयले संविधानको रक्षा गर्न सकेन भने लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जहिले पनि खतरामा पर्न सक्छ । सभ्य समाजमा विधीको शासनको सुनिश्चितता अदालतले गर्नु पर्दछ ।
प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गम्भीर विषय हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको विवाद समाधान गर्न संसदीय प्रणालीमा संविधान अनुसार संसद विघटन सम्भव हुन सक्छ तर व्यवस्थापिका संसदले सरकारलाई काम गर्न नदिएको कुरा प्रमाणित हुनु पुर्व शर्त हो । प्रधान मन्त्रीले अफ्नो कुर्सि जोगाउनको लागी मात्र संसद विघटन गर्न पाउदैन । संविधानले स्पष्ट रुपमा संसद विघटन गर्न पाउने कुरा तोकिदिएको हुनु पर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ७६(१) तथा धारा ७६(७), धारा ८५ ले प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गर्न अधिकार दिएको छैन । संसद विघटन गर्दा जुन कारण र संवैधानिक आधार देखाईएको छ त्यो विलकुल गलत प्रयोग भएको छ । राष्ट्रपति विध्या देवी भण्डारीबाट समेत यस्तो संसद विघटन जस्तो गम्भिी र विषयमा संविधानको वेवास्था तथा अपव्याख्या गरिएको पाईन्छ जुन संविधानको प्रस्तावना, धारा १,२,६१,७६,७७,८३,८४,८५,९३,९५,१०० विपरित छन ।
सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था हुँदासम्म संसद विघटन संविधानले परिकल्पना नै गरेको छैन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमत ल्याउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने उपधारा २ म कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउन नसके दुई वा दुई बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै उपधारा ३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने अवस्था पनि नभए सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ, जसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
उपधारा ५ मा यदि उपदफा ३ अनुसार बसेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन नसके प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उपदफा ५ मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
धारा ७६ को सम्पूर्ण उपधाराले सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था छ भने विघटन गर्ने होइन । कुनै हालतमा पनि हाउसले सरकार दिन सक्दैन भने मात्र विघटनमा जान पाउँछ ।’ ‘सरकार बन्नै नसक्ने हो भने अहिले ट्रायल नै भएको छैन ।
अत: नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षको कार्याकाल अगबै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भएको छ । यो कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६,८५,१०० लगायत अन्य संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अघिका संसद विघटन संवन्धी अभ्यास तथा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र विश्वमा प्रचलित संसद विघटन संवन्धी मुल्य मान्यता अनुसार असंवैधानिक छ ।
