काठमाडौं । उपचारका लागि अस्पताल पुगेकी एक गर्भवतीले अस्पतालभित्र होइन, अस्पतालकै गेटबाहिर सडकपेटीमा शिशु जन्माएको घटनाले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा बुधबार बिहान राजविराज नगरपालिका–१४ की बबिताकुमारी पासवानले अस्पतालको गेटबाहिरै छोरा जन्माएकी हुन् । प्रसव व्यथामा अस्पताल पुगेकी उनलाई उपचार नपाएर बाहिरिनुपरेको परिवारको दाबी छ । अस्पताल प्रशासनले भने पैसा नभएकै कारण उपचारबाट वञ्चित गरिएको आरोप अस्वीकार गरेको छ ।
घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि यो विषय थप चर्चामा आएको हो । भिडियोमा प्रसव पीडामा रहेकी महिला अस्पतालबाहिर सडकपेटीमा देखिन्छिन् । केही समयपछि उनले त्यहीँ शिशु जन्माएको दृश्यसमेत देखिन्छ ।
पैसा नभएपछि बाहिरिनुपर्यो
बबिता बुधबार बिहान करिब २ बजे प्रसव व्यथा लागेपछि श्रीमान् हरेरामसँगै अस्पताल पुगेकी थिइन् । मजदुरी गरेर परिवार चलाउने हरेरामसँग उपचार खर्च धान्न पर्याप्त रकम नभएको परिवारको भनाइ छ ।
परिवारका अनुसार अस्पताल पुगेपछि बबितालाई भर्ना गरी २४ नम्बर बेडमा राखिएको थियो । अस्पतालबाट पुर्जीसमेत दिइएको थियो । तर उपचार तथा आवश्यक परीक्षणका लागि रकम मागिएपछि तत्काल पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
त्यसपछि आवश्यक जाँच गराउन नसकिने अवस्था बनेको र आफूहरू अस्पतालबाट बाहिरिएको परिवारको दाबी छ । अस्पतालबाट बाहिरिएपछि प्रसव पीडा झन् बढ्दै गयो र अन्ततः अस्पतालको गेटबाहिरै उनले बच्चा जन्माइन् ।
तर अस्पताल प्रशासनको भनाइ यसभन्दा फरक छ ।
के भन्छ अस्पताल ?
अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट जितेन्द्र कँडेलले पैसा नभएका कारण बिरामीलाई अस्पतालबाट निकालिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
उनका अनुसार बबिता अस्पताल आउँदा प्रसव व्यथा भर्खरै सुरु भएको थियो र अस्पतालले बेडबाटै रगतलगायतका नमुना संकलन गरेको थियो । पिसाब परीक्षणका लागि भाँडो लिन कुरुवालाई पठाउँदा बिरामी पनि कुरुवासँगै बाहिर गएको र त्यही क्रममा अस्पतालबाहिर बच्चा जन्मिएको उनको भनाइ छ ।
शिशु जन्मिएपछि परिवारले सालनालसहित बच्चालाई अस्पतालभित्र ल्याएको र स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ ।
अस्पतालका अनुसार पछि आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो र उनीहरूको अवस्था सामान्य थियो ।
अस्पताल प्रशासन र परिवारको भनाइ फरक–फरक भए पनि घटनाले एउटा आधारभूत प्रश्न भने उठाएको छ—प्रसव व्यथामा अस्पताल पुगेकी महिला अस्पतालको गेटबाहिरै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्थामा कसरी पुगिन् ?
यदि अस्पताल प्रशासनले भनेझैँ उनलाई उपचारबाट वञ्चित गरिएको थिएन भने पनि प्रसव पीडामा रहेकी बिरामी अस्पताल परिसरबाट बाहिरिँदा उनको स्वास्थ्य अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लियो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
अर्कोतर्फ, परिवारले पैसा अभावकै कारण आवश्यक परीक्षण र उपचार अघि बढ्न नसकेको दाबी गरेको अवस्थामा अर्को गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ—सरकारी अस्पतालमा पुगेको विपन्न नागरिकले उपचारका लागि तत्काल पैसा जुटाउन नसक्दा राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीले के गर्छ ?
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएको मुलुकमा प्रसवजस्तो संवेदनशील अवस्थामा रहेकी महिलाले अस्पतालको गेटमै बच्चा जन्माउनु सामान्य घटना होइन ।
यो एउटा परिवारको दुःखद संयोग मात्रै हो भनेर पन्छाउन मिल्ने विषय पनि होइन ।
कागजमा अधिकार, व्यवहारमा पहुँचको संकट ?
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । विपन्न, असहाय तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच दिलाउन सरकारले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क तथा सहुलियतपूर्ण सेवा, लक्षित वर्गका लागि उपचार सुविधा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका प्रावधान छन् । तर राजविराजको यो घटनाले कानुन र व्यवहारबीचको दूरी कति छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
विशेषगरी प्रसूति सेवा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ केही समयको ढिलाइले आमाको मात्र होइन, शिशुको स्वास्थ्यमा समेत जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले प्रसव व्यथामा रहेकी महिलालाई अस्पतालको गेटबाहिरसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको गम्भीर परीक्षणको विषय हो ।
गरिबले उपचार नपाउने हो ?
हरेराम मजदुरी गर्छन् । परिवारमा यसअघि तीन छोरी छन् । सीमित आम्दानीमा परिवार चलाइरहेको यो परिवारका लागि अस्पतालमा लाग्ने खर्च तत्काल जुटाउन कठिन थियो ।
यही अवस्थाका नागरिकका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा अघि सारेको हो ।
तर व्यवहारमा एउटा गरिब परिवारले प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई अस्पताल पुर्याएपछि पनि ‘पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ भन्ने चिन्ता गर्नुपर्छ भने राज्यले बनाएका स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
यस घटनामा परिवारको दाबी र अस्पताल प्रशासनको भनाइबीच स्पष्ट विरोधाभास छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन ।
तर घटनाको स्वतन्त्र छानबिन भने आवश्यक देखिन्छ ।
बबिता अस्पतालमा कुन समयमा भर्ना भइन् ? उनलाई कुन सेवा उपलब्ध गराइयो ? कुन परीक्षणका लागि कति रकम मागिएको थियो ? पैसा नभएको जानकारी पाएपछि अस्पतालले के निर्णय गर्यो ? बिरामी अस्पतालबाट बाहिरिँदा उनको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो थियो ? र प्रसवको अवस्थामा रहेकी महिलालाई अस्पताल परिसरबाट बाहिरिन कसरी दिइयो ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ ।
अस्पतालको दाबी सही हो भने पनि अस्पतालको गेटमै प्रसव भएको अवस्थाको व्यवस्थापकीय कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ । परिवारको दाबी सही हो भने आर्थिक अभावका कारण गर्भवतीलाई उपचारबाट वञ्चित गरिएको विषयमा जिम्मेवार निकायले जवाफ दिनुपर्छ ।
एउटा बच्चाको जन्मले राज्यलाई सोधेको प्रश्न
अस्पतालको गेटबाहिर जन्मिएको यो बच्चा अहिले आमा र परिवारका लागि खुसीको विषय बन्नुपर्ने हो । तर उसको जन्मसँगै राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि एउटा असहज प्रश्न पनि जन्मिएको छ ।
गरिब नागरिकले अस्पतालको ढोकासम्म त पुग्न पाउँछ, तर के उसले त्यही ढोकाभित्र सुरक्षित रूपमा उपचार पाउने सुनिश्चितता पनि पाएको छ ?
यदि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण प्रसव व्यथामा रहेकी महिला अस्पतालको गेटबाहिरै शिशु जन्माउन बाध्य हुन्छिन् भने समस्या केवल एउटा अस्पतालको व्यवस्थापनमा सीमित रहँदैन । त्यसले राज्यले घोषणा गरेको ‘सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा’ कति व्यवहारमा पुगेको छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।
राज्यले स्वास्थ्य सेवा अधिकार हो भनेर घोषणा गर्नु पर्याप्त हुँदैन । त्यो अधिकार अस्पतालको गेटसम्म पुगेका गरिब नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन—यसको जवाफ यस्ता घटनाले मागिरहेका छन् ।
