काठमाडौं। उपत्यका छाडेर धादिङको नौबिसे ओर्लिनेबित्तिकै सुरु हुन्छ एउटा यस्तो यात्रा, जहाँ समयको कुनै लेखाजोखा हुँदैन। दुई घण्टामा पुगिने दूरी पार गर्न कहिले छ घण्टा लाग्छ त कहिले रातभर सडकमै बास हुन्छ। यो दृश्य नागढुङ्गा-नौबिसे खण्डको मात्र होइन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मुख्य राजमार्गहरूको नियति बनिसकेको छ।
नेपालमा सडक निर्माण हुनु र दुर्घटनाको जोखिम बढ्नु एकअर्काको पर्यायजस्तै बनेको छ। दैनिकजसो पत्रिकाका पृष्ठ र अनलाइनका गृहपृष्ठहरू सडक दुर्घटनाका बीभत्स खबरहरूले भरिन्छन्। तर, यी दुर्घटनाका पछाडि सधैँ चालकको लापरवाहीलाई मात्रै कारण देखाइन्छ वा वास्तवमै हाम्रा सडकहरू नै 'मृत्युका धराप' बनेका छन्?
सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा दैनिक औसत ७ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन्। तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को वैज्ञानिक अध्ययन र मोडलिङ अनुसार यो सङ्ख्या अझ भयावह छ— नेपालमा दैनिक औसत २३ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस हिसाबले हेर्दा वार्षिक करिब ८ हजार ५ सय भन्दा बढी मानिसले हाम्रा सडकहरूमा ज्यान गुमाउँछन्।
हाम्रो तथ्यांक प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने कुरा घाइतेहरूको एकीकृत अभिलेख नरहनुले पनि देखाउँछ। दुर्घटनामा परेर जीवनभर अपाङ्गता भोग्न बाध्य भएका हजारौँ नागरिकहरू सरकारी गणनामै पर्दैनन्।
नेपालमा दुर्घटना हुनेबित्तिकै सबैभन्दा सजिलो उत्तर खोजिन्छ— ‘चालकको लापरवाही’। ट्राफिक प्रहरीको रिपोर्टहरूमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटनाको कारण चालककै गल्ती लेखिन्छ। तर, सडक सुरक्षा विज्ञहरू यसलाई मान्न तयार छैनन्।
"हामीकहाँ जग (सडक पूर्वाधार) नै कमजोर छ, तर दोष सधैँ चालकलाई दिइन्छ। न त सडकमा स्पष्ट लेन छ, न त उज्यालो वा गति नियन्त्रण गर्ने वैज्ञानिक डिजाइन नै। यस्तोमा दुर्घटना हुनुमा सडकको पूर्वाधार र नियमनकारी निकायको कमजोरी मुख्य कारण हो।"
सडकमा न त रातको समयमा टल्किने साइनबोर्डहरू छन्, न त स्पष्ट 'एरो' र मार्गनिर्देशन नै। लेन कहाँ छ भन्ने नै थाहा नभएको सडकमा लेन मिचेको भन्दै जरिवाना काट्नु कत्तिको न्यायसंगत हुन्छ? यो प्रश्न अहिले आम सडक प्रयोगकर्ताको मनमा छ।
विकसित मुलुकहरूमा सडक निर्माण गर्ने निकाय र सडकको सुरक्षा अनुगमन गर्ने निकाय पूर्ण रूपमा अलग हुन्छन्। नेपालमा भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै सडक बनाउँछ र सुरक्षाको पाटोलाई पनि उपेक्षा गर्छ।
लामो समयदेखि एउटा अधिकारसम्पन्न र स्वतन्त्र 'सडक सुरक्षा परिषद्' गठनको माग उठे पनि त्यो अझै कानुनी रूपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जसका कारण, सडकमा कहाँ कति गम्भीर मोडहरू छन्, कहाँ 'कन्भेक्स मिरर' फुटेको छ र कहाँ जेब्रा क्रसिङ हुनुपर्छ भन्ने विषय कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन।
हालैका दिनहरूमा ट्राफिक नियम कडा बनाउने र जरिवानाको रकम बढाउने काम भइरहेको छ। तर, पूर्वाधार तयार नगरी जरिवाना बढाउनु परीक्षा नलिईकन विद्यार्थीलाई फेल गराएजस्तै हो।
पूर्वाधारको अभाव: पार्किङस्थल नबनाई ‘पार्किङ निषेध’ मात्र लेख्दा नागरिक अन्योलमा पर्छन्।
ड्राइभिङ लाइसेन्समा कमजोरी: वर्षमा लाखौँ नयाँ चालक सडकमा आउँछन्, तर उनीहरूलाई व्यावहारिक र कडा प्रशिक्षण दिने प्रणाली छैन।
सवारी साधनको गुणस्तर: सार्वजनिक यातायातको अवस्था दयनीय हुँदा मानिसहरू बाध्य भएर दुईपाङ्ग्रे (मोपेड/मोटरसाइकल) प्रयोग गर्छन्, जुन दुर्घटनाको मुख्य जोखिम बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूका अनुसार सडक दुर्घटनाका कारण नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन को करिब ३ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको छ। यो केवल मानवीय क्षति मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमाथि पनि ठूलो प्रहार हो।
सडक सुरक्षामा खर्च गर्नु भनेको पैसा खेर फाल्नु होइन, यो त आर्थिक र मानवीय विकासमा गरिएको लगानी हो। चालकलाई मात्र दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्ति छाडेर जबसम्म वैज्ञानिक सडक डिजाइन, स्पष्ट संकेत, र कडा लाइसेन्स प्रणाली लागू हुँदैन, तबसम्म हाम्रा राजमार्गहरूमा नागरिकले यसरी नै अकालमा ज्यान गुमाइरहनुपर्नेछ।
अब सोच्ने पालो राज्यको हो— हाम्रा सडकहरू यात्राका लागि हुन् कि मृत्युका लागि?
