नयाँदिल्ली। भारतमा नीट परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक प्रकरणलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनका बिच भारत सरकार ककरोच जनता पार्टीले अघि सारेका दुई प्रमुख माग पूरा गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको छ।
शुक्रबार भएको वार्तापछि पार्टीका प्रवक्ता आशुतोष रांकाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जानकारी गराउँदै नीट परीक्षाबाट प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र प्रदर्शनकारीहरूमाथि कुनै पनि कानुनी कारबाही नगर्न सरकार तयार भएको बताएका छन्।
यद्यपि, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको विषयमा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रवक्ता रांकाका अनुसार शिक्षामन्त्रीको राजीनामाका सम्बन्धमा आधिकारिक जवाफ दिन सरकारले शनिबारसम्मको समय मागेको छ। केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र डा. जितेन्द्र सिंहलाई सर्वसाधारणमा चुलिँदै गएको आक्रोशबारे जानकारी गराइएको र शिक्षामन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म उक्त असन्तोष साम्य नहुने चेतावनीसमेत पार्टीले दिएको छ।
यसैबिच, देशभरी परीक्षा धाँधलीलाई लिएर आन्दोलन चर्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्ले प्रश्नपत्र लिक रोक्न कडा कानुनी व्यवस्थासहितको नयाँ विधेयक स्वीकृत गरेको छ। चालू साताभित्रै संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको उक्त विधेयकमा प्रश्नपत्र लिक गर्ने वा गराउने दोषीलाई १० वर्षसम्मको कैद र १० करोड रुपैयाँसम्मको भारी जरिवाना गराउने कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।
_gDF6c1tHM9_20260311195551.jpg)
_20240208203200.jpg)
