काठमाडाैं। इजरायलको नयाँ संसद्ले शपथ लिएसँगै सरकार गठनको जिम्मेवारी पाउनुभएका पूर्वसैनिक प्रमुख गदी इसेनकोटले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका प्रमुख नीतिहरू उल्टाउने तयारी गरेका छन्। उनले हमासको आक्रमणबारे सरकारी अनुसन्धान, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सीमा निर्धारण र न्यायपालिकाको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय खारेज गर्नेलगायत विधेयक अघि सारेका छन्।
इसेनकोटलाई सरकार गठनका लागि छ हप्ताको समय दिइएको छ। गठबन्धन सरकार गठनको टुङ्गो नलागे पनि नेतान्याहुका विपक्षी दलहरूले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेका छन्। इसेनकोटले सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, नेतान्याहुले अरब नेतृत्वका दलहरूले चुनाव ‘चोरेको’ आरोप लगाउँदै उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने विपक्षी नेताहरूको आलोचना गरेका छन्। इजरायलको जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अरब समुदायका दलहरूमाथि विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। इसेनकोटले भने इजरायलको यहुदी राष्ट्रको पहिचान स्वीकार गर्ने र हमासलाई आतंकवादी संगठन मान्नेलगायत सर्त पूरा भए अरब दलसँग सहकार्यको सम्भावना खुला राखेका छन्।
नेतान्याहुको अभिव्यक्तिलाई विभाजनकारी र घृणापूर्ण भन्दै इसेनकोटले उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा रहन योग्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले नेतान्याहुको लिकुड पार्टीसँगको निर्धारित बैठकसमेत रद्द गरेका छन्।
यसैबीच, विपक्षी सांसदहरूले वर्तमान सभामुख अमिर ओहानालाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। नयाँ सभामुखका रूपमा इसेनकोटको याशर पार्टीका नेता मतन काहानालाई प्रस्ताव गरिएको छ। सभामुख परिवर्तन भए विपक्षी दललाई आफ्ना विधेयक अघि बढाउन सहज हुनेछ।
नयाँ संसद् गठन भए पनि इसेनकोटले सरकार बनाउन नसकेसम्म नेतान्याहु र उनको मन्त्रिपरिषद् पदमै रहनेछन्। इसेनकोट असफल भए राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले नेतान्याहुलाई पुनः सरकार गठनको अवसर दिन सक्नेछन्।
नेतान्याहुले इरानबाट हुन सक्ने आक्रमणको जोखिम देखाउँदै राजनीतिक मतभेद बिर्सेर एकता सरकार बनाउन आग्रह गरेका छन्। तर, नेतान्याहुविनाको सरकार बने उनको राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुने र भ्रष्टाचार मुद्दा तथा सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमण रोक्न नसकेको सुरक्षा कमजोरीबारे अनुसन्धानको दबाब बढ्ने सम्भावना छ।
