काठमाडाैं। बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतमा रहेको निर्वासन अन्त्य गरी स्वदेश फर्कने तयारीस्वरूप नयाँ राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) जारी गर्न माग गरेकी छन्। तर बंगलादेश सरकारले उनको माग अस्वीकार गरेको छ।
रोयटर्सले प्राप्त गरेको पत्रअनुसार हसिनाले सोमबार दिल्लीस्थित बंगलादेशी दूतावासमा नयाँ राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेकी हुन्। सन् २०२४ मा बंगलादेशमा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएर भारत पुगेकी हसिनाले त्यसयता पहिलोपटक यसरी औपचारिक पत्राचार गरेकी हुन्।
हसिनाका लन्डनस्थित कानुनी संस्था म्याट्रिक्स चेम्बर्सका वकिलहरूले कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमानलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएका थिए। अन्तरिम सरकारले उनको पुरानो राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र रद्द गरेको उल्लेख गर्दै बंगलादेशी नागरिकताका आधारमा नयाँ कागजात जारी गर्न पत्रमा माग गरिएको छ।
बंगलादेशका विदेश मामिलासम्बन्धी राज्यमन्त्री हुमायुन कबिरले 'आतंकवादी'लाई राहदानी जारी नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले हसिनालाई फरार अपराधीको संज्ञा दिँदै भारतसँग सक्रिय सुपुर्दगी सन्धि रहेकाले उनलाई बंगलादेश हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
'उनी फरार अपराधी हुन्। भारतसँग हाम्रो सक्रिय सुपुर्दगी सन्धि छ। हामी उनलाई बंगलादेशको जिम्मा लगाउन चाहन्छौैं,' बंगलादेशका विदेश मामिलासम्बन्धी राज्यमन्त्री कबिरले पत्रकारहरूसँग भने।
हसिनाले यसअघि डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्किने र अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने योजना रहेको रोयटर्सलाई बताएकी थिइन्। उनका सहयोगीहरूले सोमबार आवश्यक औपचारिकता पूरा भएपछि स्वदेश फर्किने मिति घोषणा गरिने बताएका छन्।
विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा भूमिका खेलेको अभियोगमा बंगलादेशको युद्ध अपराधसम्बन्धी अदालतले गत वर्ष नोभेम्बरमा हसिनालाई उनको अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। तर उनले भारतमा निर्वासनमा रहँदै आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन्।
हसिनाको नेतृत्वमा रहेको अवामी लिग पार्टी उनको सत्ता पतनपछि प्रतिबन्धमा परेको छ। पार्टीका कैयौँ नेता तथा कार्यकर्ता जेलमा छन् भने केही भारतसहित विभिन्न देशमा निर्वासनमा छन्।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा विभिन्न कार्यकाल गरी २० वर्ष बंगलादेशको शासन गरेकी हसिनालाई अझै पनि त्यहाँको जनसंख्याको एउटा हिस्साको समर्थन रहेको छ। उनको स्वदेश फिर्तीले राजनीतिक विभाजन थप चर्काउन सक्ने आकलन गरिएको छ।
यता, हसिनालाई भारतले शरण दिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको तनाव उनको सम्भावित स्वदेश फिर्तीसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने देखिएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले भने यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यसअघि अप्रिलमा मन्त्रालयले बंगलादेशको सुपुर्दगीसम्बन्धी अनुरोधमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको थियो।
