काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुँदै छ। भूमिसम्बन्धी बाहेकका पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुन लागेका हुन् । यसअघि पनि संसद्मा अध्यादेश टेबुल हुने कार्यसूची भए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको थियो।
सरकारमै सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरेपछि सत्तारूढ दल अन्य पाँच अध्यादेश मात्रै संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्न सहमत भएका हुन्।
यी अध्यादेशलाई संसद्मा दोस्रोपटक कार्यसूचीमा राखिएको हो । आज (बुधबार) नै अध्यादेश पारित गर्ने भन्दै सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्वीप जारी गरेका छन् ।
बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई अन्तिमसम्म रहन कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सांसदहरूलाई एमएमएसमार्फत हवीप जारी गरेका हुन् । ‘२१ फागुन दिउँसोको १ बजे बस्ने संसद्को बैठकमा अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत हुने हुँदा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई अन्तिमसम्म रहन यो ह्वीप जारी गरिन्छ,’ सांसदहरूलाई पठाइएको सन्देशमा उल्लेख छ ।
भूमिबाहेकका अध्यादेश आज (बुधबार) प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट र भोलि (बिहीबार) राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सत्तारूढ दलका नेताले सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश संसद्का दुवै सदनबाट पारित गराउन खोजेको थियो । यस’boutमा पटकपटक छुट्टाछुट्टै एवं सामूहिक छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन ।
२६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका ती अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो ।
संसद्को दोस्रो बैठक (२४ माघ)मा निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिए पनि सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको थियो । प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा रहेकाले सरकारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरी अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाट अध्यादेश प्रस्ताव हटाउन लगाएको थियो ।
आगामी १८ चैतभित्रमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित नभए यी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्बाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
भूमिबाहेकका अध्यादेश मात्रै निर्णयार्थ पेस गर्न खोजिनुले सरकार आफैंले ल्याएर सो अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन खोजेको हो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा जसपाको अनिवार्य समर्थन चाहिने र जसपाले समर्थन नगर्ने अडान लिएपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पेस नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ । यसअघि गत २४ माघमा ६ वटै अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची थियो । तर, आज (बुधबार) भने भूमिबाहेक पाँचवटा अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रूपान्तरित हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारलाई संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि ६० दिनको समयसीमा हुन्छ ।
गत १८ माघमा संसद् अधिवेशन सुरु भएकाले सरकारलाई त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने दबाब छ । यसअनुसार सरकारसँग अब एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि नैतिक संकटमा सरकार परेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
विपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), आमजनता पार्टी (आजपा), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा महेन्द्र राय)सहितका दलले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेका छन् ।
