नेपालमा किन छिटोछिटो सरकार फेरिन्छन्?

काठमाडाैं। नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेपछिको झन्डै दुई दशकमा अब अठारौँ सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने नयाँ संविधान लागु भएपछिको झन्डै एक दशकको त्यो १०औँ सरकार हुनेछ।

यसरी औसतमा वर्षैपिच्छे सरकार फेरिने २०४६ सालपछिकै प्रवृत्ति दोहोरिन थाल्नुमा नेताहरूका 'व्यक्तिगत चाहना र आकाङ्क्षा' मुख्य कारक देखिएको भन्दै राजनीतिक विज्ञहरूले चिन्ताका रूपमा औँल्याएका छन्।

एकजना राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा लोकतन्त्रमा दलहरू मिल्नु र कार्यगत एकता गर्नु अनौठो विषय नभए पनि छिटो छिटो सरकार फेरिनुका लागि उनीहरूले भन्ने गरेका आधार र औचित्य पुष्टि हुन नसक्नुले उनीहरूको 'राजनीतिक स्वीकार्यता घटाइरहेको' टिप्पणी गर्छन्।

"दलहरू किन मिल्छन् र किन छुट्टिन्छन् भन्दा त्यसमा उनीहरूको साँघुरो दृष्टिकोण र शासनमा पहुँचको विषय देखिन्छ। सायद त्यसैले अहिले संविधान संशोधन र राजनीतिक सुधारको एजेन्डा छ भन्ने आवरण दिन खोजेको हो कि! त्यो जाँच हुन बाँकी छ," शर्मा भन्छन्।

"लोकतन्त्रमा जहिले पनि प्रक्रियाको महत्त्व हुन्छ तर सजिलोको खोजीका लागि प्रक्रिया मिच्ने हाम्रो बानी स्थापित भइसकेको छ।"

अर्का राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पनि 'नेताहरूका स्वार्थ र चाहनाभन्दा नीतिका आधारमा गठबन्धन बन्ने परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्था' तत्काल नदेखिएको टिप्पणी गर्छन्।

"किनकि यहाँ पुराना दलहरू मात्र नभएर नयाँ दलहरूमा समेत अर्को चुनावमा कता पुगिने हो भन्दै अहिल्यै सत्तामा गइहालौँ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसमा सिक्दै-सच्चिँदै सुधार हुन अझै आठ-दश वर्ष वा एक-दुई दशक नै लाग्न सक्छ," सुवेदी भन्छन्।

"जनतामा निराशा त छ। तर त्यसलाई सरकार फेरिने कुरासँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन, कानुन बनाउने सांसदहरू आफ्नो भूमिकामा उत्तरदायी देखिएनन्। कर्मचारीतन्त्रमा समेत ठूलो समस्या छ।"

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले राजनीतिक सुधारको कुरा गठबन्धन सरकारले दिन सकेमा त्यसको औचित्य र स्थायित्व देखिने बताउँछन्।

सार्वजनिक संस्थाहरूको सञ्चालन, संसदीय गतिविधि र सार्वजनिक सेवा सुविधाको विस्तारजस्ता विषयमा संवैधानिक र व्यवहारिक सुधारको अवसर नयाँ गठबन्धनसँग रहेको उनी बताउँछन्।

"गहन छलफल गरेर राजनीतिक एकता, सुझबुझ र समझदारी चाहिन्छ भनेर गठबन्धन गरेको हो भने यो अर्को निर्वाचनसम्म जान सक्छ। होइन भने सुगमताले प्रक्रियालाई ओझेल पार्दछ," शर्मा भन्छन्।

"तर किन अचानक यो परिस्थित आयो जुन एक वर्ष अगाडि आएन? दलहरूभित्र यसबारे यथेष्ट प्रयास भएको छ कि छैन वा नेतृत्वको महत्त्वाकाङ्क्षाले मात्र त्यसलाई दोहोर्‍याइरहेको छ? नेपालको राजनीतिको विश्लेषण यथार्थ रूपमा भन्दा पनि षड्यन्त्र र गोप्य सूचनाका आधारमा हुनुपर्छ जसका लागि उनीहरू कसरी मिले भनेर खोज्नुपर्छ।"

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले जुनसुकै दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर सत्ताको निरन्तरताका लागि भूराजनीतिक रूपमा सम्झौता गर्दा त्यसको असर विकासमा देखिएको ठान्छन्।

नेपालमा एउटै दलको बहुमत आउने बलियो परिस्थिति नहुँदा राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेकJ कतिपयको ठम्याइ छ।

तर सुवेदीजस्ता विश्लेषकले विगतमा एउटै दलको बहुमत हुँदाको परिस्थितिमा समेत काम हुन नसकेको परिस्थिति दर्शाउँछन्।

"२०४८ सालमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएर पनि असफल भयो, २०५६ मा फेरि कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याउँदा पनि सफल हुन सकेन। २०७४ मा वामपन्थी गठबन्धन (जो पनि नेकपाका रूपमा एउटै दल बने) ले स्पष्ट बहुमत ल्याउँदा पनि सफल भएन, २०७९ मा पनि कांग्रेस र माओवादी दलहरू मिलेर गरेको चुनावी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याए पनि काम गर्न सकेन," सुवेदी भन्छन्।

"त्यसैले बहुमत पाउनु-नपाउनु नै यस असफलता वा दुर्दशाको कारण होइन, कारण हाम्रा नेतृत्वमा रहेको अदूरदर्शिता र कमिसनखोर, बाह्य शक्तिसँग झुक्ने वा सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति नै हो।"

तस्बिरको क्याप्शन,२०७४ सालको चुनावमा वाम गठबन्धन र पछि पार्टी नै एक गरेर नेकपा बनाएका प्रचण्ड-ओलीले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेनन्
संसद्को काम नियम कानुन बनाउने जत्तिकै महत्त्वपूर्ण सरकार बनाउने समेत भएकाले त्यस क्रममा बहुमत आवश्यक पर्दा दलहरू मिल्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट अस्वाभाविक नभएको हरि शर्माको दृष्टिकोण छ।

"त्यसका लागि पहिलो विकल्पका रूपमा राजनीतिक रूपमा एकै ठाउँमा मिल्न सक्नेहरू जुट्ने भए पनि दोस्रो विकल्पका रूपमा व्यावहारिक रूपमा र मुद्दाका भरमा मिल्न सक्नेहरू पनि जुट्न नसक्ने होइनन्," शर्मा भन्छन्।

"तर मुख्य दलभित्र र त्यसमा पनि त्यसका नायक पात्रहरू निकै अस्थिर मनोवृत्तिका हुनुहुन्छ। वहाँहरूका आफ्नै कुण्ठा, आकाङ्क्षा र राजनीतिक जीवनमा गरेका निर्णयका आधारमा कठिनाइ परेका भरमा राजकीय सत्तालाई प्रयोग गरेर राजकीय संस्थाहरूलाई उपयोग गरेर कोही उम्किने, कसैलाई फसाउनेजस्ता साना राजनीतिक खेल हामीले केही समयदेखि देखिरहेका छौँ।"

तिनै कारणहरूले सत्ता गठबन्धनका भविष्य अनिश्चित देखिने गरेको शर्माको टिप्पणी छ।

"मध्यरातमा होटलमा कसले के देखाएर सम्झौता गर्छ, कसको पछाडि के कठिनाइ छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले षडयन्त्रका भरमा हुने सम्झौताको राजनीतिक विश्लेषणले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन।"

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई 'बलियो बनाउने र उनीहरूका राज्य सञ्चालनका कानुनी बाधा फुकाउनका लागि कन्जुस्याइँ गर्दा' जनताका विकासका आकाङ्क्षामा धक्का पुगिरहेको बताउँछन्।

त्यसो भइदिएको हकमा सङ्घीय सरकारको भार कम हुने र त्यसले सरकार परिवर्तनसँगै विकास निर्माणमा असर नपरिहाल्ने उनी ठान्छन्।

"शक्ति पनि, स्रोत पनि आफैमा राखिराख्ने चाहना ठूला-साना दल सबैमा देखिँदा अविकास र बेरोजगारीको समस्या देखिएको हो," सुवेदी भन्छन्।

हरि शर्माजस्ता राजनीतिक विश्लेषक अहिलेको अवस्थालाई नेपालमा राजनीतिक दलहरूको साख गिरेको समयका रूपमा औँल्याउँछन्।

त्यसमाथि नयाँ बनेको गठबन्धनले सरकार बनाउँदाको अवस्थामा माओवादी केन्द्र झन्डै एक दशकमा पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्नेछ।

"त्यस्तो अवस्थामा नियम कानुनले जस्तो भूमिका निर्दिष्ट गरे तापनि त्यस भूमिकामा जनताले अपनत्व महसुस गर्दैनन्। त्यस्तो अवस्था दलहरू कानुनी रूपमा स्थापित भए पनि आफ्नो राजनीतिक व्यवहारका कारण जनताका आँखाबाट स्वीकार्य हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण छ," शर्मा भन्छन्।

"राजनीतिक स्थिरता महत्त्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि शासनको वैधानिकता र स्वीकार्यता कति हुन्छ भन्ने छ। घरीघरी संविधान फेर्ने वा आफ्ना काम गर्न नसक्दा राजनीतिक व्यवस्थाको स्वीकार्यतामा कमी आउने देखिन्छ।"

यस पटक समेत दुई ठूला दलले प्रस्ट रूपमा आफूहरू एक हुनुपछाडिको मूल स्वार्थ नखुलाए पनि साना दलको शक्ति बढेर बढेर जाँदा त्यसबाट उनीहरू आक्रान्त भएको देखिएको शर्मा ठान्छन्।

"यहाँ किन हरेक पटक सङ्घमा सरकार फेरिँदा प्रदेशमा त्यहाँको धरातलीय यथार्थ अनुसार सरकार बन्न सक्दैन? तर यतिखेर किन संविधान संशोधनको आवश्यकता अचानक आइपर्‍यो जसलाई हामीले सरकार परिवर्तनसँग जोडेका छौँ? शासकीय सुधारको मुद्दा र त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ।"

झलक सुवेदीका विचारमा सरकारमा नगएका कारण परीक्षण हुन नपाएका भन्ने दल तथा नेताहरू अब कोही नरहेको अहिलेको अवस्थालाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने ठान्छन्।

"त्यसैले अहिलेको अवस्थामा आवश्यकता भनेको नीतिगत स्थिरता र बलियो कर्मचारीतन्त्र हो। अहिले सांसद बन्नु भनेको नीति बनाउने ठाउँ भन्दा पनि सरकारमा जाने भर्‍याङको रूपमा मात्र देखिन्छ," सुवेदी भन्छन्।

"सांसदहरूले भन्दा कर्मचारीहरूले निर्णायक भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। हाम्रो समस्याको जड त्यो हो सरकार परिवर्तनलाई मात्र ठूलो रूपमा हेर्नुपर्ने होइन। संसदीय लोकतन्त्रमा काम गर्न सक्ने सरकार नहुँदा चुनावमा गइरहनुपर्ने नियमित अभ्यासका रूपमा हेरिनुपर्छ।"

शान्ति प्रक्रिया हुँदाका बखत नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला (विसं २०६३-६५) प्रधानमन्त्री थिए र उनको उक्त कार्यकालकै बेला नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको थियो।

त्यसपछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् ठूलो दलका रूपमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल झन्डै नौ महिना (विसं २०६५-६६) बीचमा प्रधानमन्त्री भए।

उनीपछि एमालेका तर्फबाट माधवकुमार नेपाल (विसं २०६६-६७) मा प्रधानमन्त्री बने। सोही पार्टीकै तर्फबाट लगत्तै झलनाथ खनाल (विसं २०६७-६८) प्रधानमन्त्री बने।

जसपछि पुन: माओवादी सरकारमा फर्कियो र बाबुराम भट्टराई (विसं २०६८-६९)मा प्रधानमन्त्री बने।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनका लागि त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी (विसं २०६९-७०) को नेतृत्वमा गैर दलीय सरकार गठन भयो।

सो चुनावमा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले सुशील कोइराला (२०७०-७२)लाई प्रधानमन्त्री बनायो। त्यसपछि एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओली (२०७२-७३) मा प्रधानमन्त्री बने।

उनीपछि पुन: माओवादीका प्रचण्ड (विसं २०७३-७४) बने र उनीपछि बनेका कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा (२०७४) ले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लगेको आमनिर्वाचन गराए।

उक्त निर्वाचनपछि नेकपाका तर्फबाट केपी शर्मा ओली (विसं २०७४-२०७८) प्रधानमन्त्री बने।

जस क्रममा संसद् भङ्ग गरे तापनि पछि अदालतले उक्त निर्णयलाई उल्टाइदियो।

तर त्यसबीचमा उनको दलले समेत विभाजन खेप्यो र बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा समेत उनी सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले फेरि २०७८ सालमै थप दुई महिना प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

जसपछि सर्वोच्चको एक परमादेशमार्फत केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो।

जसपछि देउवा (२०७८-७९) आफ्नो जीवनकालकै पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बने। उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन सम्पन्न गराए।

जसयताको झण्डै १८ महिनामा ओली-प्रचण्ड, प्रचण्ड-देउवा र पुन: ओली-प्रचण्ड मिल्दै समीकरण फेरेर बेग्लाबेग्लै मन्त्रिमण्डल गठन भए तापनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड कायम छन्।