काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व नरहेको राष्ट्रिय सभाले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ।
बिहीबार बसेको सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका विभिन्न दलका सांसदहरूले राखेका एकल तथा संयुक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत गरेसँगै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। केही सांसदहरूले आफ्ना संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि अधिकांश प्रस्तावहरू भने सभाले फेल गरिदिएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि राष्ट्रिय सभाले यो कार्यक्रम पारित गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन दिनअघि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रतिको निष्ठामा शंका नगर्न आग्रह गरे। उनले सरकार केवल प्रणालीको पाङ्ग्रा फेर्न मात्र नभई समग्र अग्रगमनको बाटोमा अघि बढ्न आएको स्पष्ट पारे।
जवाफका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको र ती विषयहरू आगामी बजेटमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारी सेवाभित्रका दलगत ट्रेड युनियन खारेजीका विषयमा उठेका प्रश्नको स्पष्टीकरण दिँदै उनले सरकारले समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नभई सरकारी कार्यालयभित्रका दलगत राजनीतिक संगठनलाई मात्र निषेध गर्न खोजेको बताए।
यो विषय हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार सामाजिक उदार लोकतन्त्र र सुशासनको मुद्दामा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे।
