काठमाडौं। सिंहदरबारमा सम्पन्न महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबीच विस्तृत छलफल गरिएको छ।
बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले मन्त्रालयको जिम्मेवारीको दायरा व्यापक भए पनि सीमित स्रोतसाधनका कारण सबै अपेक्षाहरू एकैपटक सम्बोधन गर्न कठिन भएको यथार्थ स्पष्ट पारिन्।
उनले मन्त्रालयको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक कार्य, बालसुधार गृह व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षाजस्ता अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको जानकारी दिँदै यही सीमितताका बीच पनि संवेदनशील वर्गको संरक्षण र सशक्तीकरणलाई मन्त्रालयले सधैं प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।
मन्त्री बादीले बैठकका क्रममा सांसदहरूबाट प्राप्त भएका रचनात्मक सुझाव, मार्गदर्शन र टिप्पणीहरू मन्त्रालयका आगामी कार्यक्रमहरूलाई अझ बढी परिणाममुखी बनाउनका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले समाजका सबैभन्दा संवेदनशील वर्गहरू जस्तै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गहन जिम्मेवारी मन्त्रालयले निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरिन्। यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्दा केही साहसिक र आवश्यक सुधारात्मक कदमहरू अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो।
आगामी बजेट विनियोजन गर्दा न्याय, आवश्यकता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै मन्त्री बादीले विशेषगरी सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत, दलित तथा गरिबीको उच्च दर रहेका पालिकाहरूलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारिन्।
उनले देशका दुर्गम तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्रहरूमा राज्यको उपस्थिति र संवेदनशीलता अनुभूत गराउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दाबी समेत गरिन्।
