काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्याहरू तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले विकास निर्माणका कार्यहरू रोकिँदा देशको समग्र आर्थिक र भौतिक प्रगतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरे।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति गजुरेलले भने, “तपाईँहरू आफ्ना समस्याहरू लिएर आउनुस्, हामी त्यसको पोको फुकाउन तयार छौँ। राष्ट्र निर्माणको काम ठप्प हुनु हुँदैन, विद्यमान समस्याहरूको निकास निकाल्दै मुलुकको विकासमा सबै पक्षबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ।”
बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले निर्माण क्षेत्रको बेथिति र वर्तमान संकटबारे आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए। सांसद डा. मो. फिरदोश आलमले व्यवसायीहरूले गरिसकेको कामको भुक्तानी राज्यले समयमै दिनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्का सांसद बेधनारायण श्रेष्ठले स्वदेशी कच्चा पदार्थ उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने र ठेक्का सम्झौताहरू समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा राखे। समयमा काम नसकिँदा बजारमा बढ्ने महँगीको अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राज्यले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।
यसै गरी, सांसद जयपति रोकायले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने सुरक्षित र सहज वातावरण सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
उनले चीन सरकारले हिल्सा क्षेत्रमा सीमा जोड्ने पुल निर्माण गरिसकेको भए पनि नेपाल सरकारले हालसम्म हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा गुनासो गर्दै हिल्सा–सिमिकोट सडक निर्माणमा चीनले देखाएको चासो र आवश्यक समन्वयमा सरकार चुक्न नहुने उल्लेख गरे।
सांसद सुनिल केसीले समयमा सडक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नहुँदा सडक दुर्घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरे। उनले राज्यको तर्फबाट पनि प्रभावकारी अनुगमन र उपलब्ध स्रोत-साधनको सही सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद राजु पाण्डेले व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै निर्माण व्यवसायीले पनि कामको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताए।
त्यस्तै, सांसद निसा डाँगीले विकास आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको मुख्य कारण नीतिगत जटिलता भएको उल्लेख गर्दै यसमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइन्।
बैठकमा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण डिजेलको मूल्यवृद्धिसँगै अन्य निर्माण सामग्रीहरू महँगिएको स्वीकार गरे। उनले हालको असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउन र व्यवसायीका मर्का सम्बोधन गर्न मन्त्रालय सकारात्मक र तयार रहेको जानकारी दिए।
यता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले अत्यधिक तथा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र नै धराशायी हुने संकटमा परेको बताए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे।
अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण सामग्रीको मूल्य साविकको भन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ हुँदा मूल्य समायोजन गरिने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन नसकेको गुनासो गरे। पछिल्लो समय देशमा भएको 'जेनजी' आन्दोलन, विभिन्न निर्वाचन र मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) मा जारी युद्धका कारण इन्धन तथा फलाम, सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढेर आयोजनाहरूको लागत अत्यधिक वृद्धि भएकाले सरकारले व्यावहारिक रूपमा आवश्यकता अनुसार म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरे।
_20260309203410.jpg)
