काठमाडाैं। आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ सम्म आइपुग्दा नेपालको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ माथि पुगेको छ। सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने सर्वोच्च निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार रित नपुर्याइ गरिएको खर्च गत वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले बढेर साढे ७ खर्ब माथि पुगेको हो।
समीक्षा अवधिमा सरकारले कुल ५ हजार ५ सय २६ वटा सार्वजनिक निकायहरूको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बराबरको विस्तृत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो। जसमा संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड र विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट मात्रै थप ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रूपैयाँ नयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नयाँ थपिएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख र प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
महालेखाका अनुसार कुल १ लाख ८८ हजार ९ सय १४ वटा बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४ सय ३८ दफा सैद्धान्तिक प्रकृतिका र ९३ हजार ४ सय ७६ दफा लगती बेरुजुका रूपमा अभिलेखिकरण भएका छन्।
हालसम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सञ्चित हुँदा त्यसमा पनि संघीय सरकारकै हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ। संघीय सरकारी कार्यालयहरूको मात्रै बेरुजु ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड, समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब २२ अर्ब २० करोड र प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बेरुजु बाँकी छ।
यसबाहेक अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही गरिसक्नुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि, बेरुजु फर्छ्यौटतर्फ यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ। जसमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहतर्फ ७ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख, समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ६ अर्ब ८ करोड २ लाख र प्रदेशतर्फ १ अर्ब ७४ करोड १६ लाख रुपैयाँ सम्परीक्षण भएको हो।
वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुअघि महालेखाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी ९ सय २ वटा रायसुझावसहितका प्रतिवेदनहरू जारी गरेको थियो। वित्तीय अनुशासन कायम गराउने सिलसिलामा गरिएको यो लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल भइ सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको छ।
जसमध्ये लेखापरीक्षणका क्रममा ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ९० करोड ४८ लाख र सम्परीक्षणका क्रममा १३ अर्ब १५ करोड १० लाख रूपैयाँ असुल भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूरा प्रतिवेदन:
