काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले तेजाव छ्याप्नेविरुद्ध दण्ड–सजायको लागि कडा कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तेजावपीडितसँग सोमबार छलफल गरेपछि समितिले दण्ड–सजायलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको ठहर गरेको हो ।
समितिले सोहीअनुसार कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । त्यसैगरी समितिले एसिडको बिक्री–वितरणलाई पनि नियन्त्रित गर्न, खरिदकर्ताको अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले एसिडपीडितलाई सरकारी रोजगारीमा प्राथमिकता दिन, प्रभावकारी औषधोपचारको व्यवस्था गर्न, उच्च शिक्षासम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
