काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको बहस ‘भिडियो कन्फरेन्स’बाट गर्ने भएको छ ।
गत शुक्रबारको निर्णय देशभरका अदालतहरूमा परिपत्र गर्दै सर्वोच्च अदालतले अदालतमा उपस्थित नभई बहस गर्न चाहने कानुन व्यवसायीहरूका लागि ‘भिडियो कन्फरेन्स’बाट बहस गर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सोमबार जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सुनुवाइका निम्ति सम्भव भएसम्म’ फोन, इमेल फ्याम्क्स आदिको उपयोग गर्ने। सशरीर उपस्थितिलाई अनिवार्य नगर्ने वा न्यूनीकरण गर्ने।’ इन्टरनेट र टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको ‘फोर-जी’ सेवा विस्तार भएका ठाँउमा सहजै यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ। तर केही दुर्गमका जिल्लाहरूमा भने कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ। ‘सम्भव भएसम्म’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेकाले भिडियो कन्फरेन्सबाट बहसको व्यवस्था सबैतिर एकसाथ लागू हुन असम्भवजस्तै देखिन्छ।
‘भिडियो कन्फरेन्स’का लागि कम्तीमा पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास अधिकृत अनि बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्नुपर्छ। ल्यापटप वा डेस्कटपबाट पनि भिडियो बहस गर्न सकिने भएपनि इजलासको बनावटअनुसार त्यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्ना नियमित आवधिक योजनाहरूमा नै देशभरका अदालतमा ‘भिडियो कन्फरेन्स’बाट मुद्दाको बहस गर्न लगाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन। अदालतमा उपस्थित नभई इमेलबाटै मुद्दाको बहसका क्रममा पेश गरिने नोट लिखित रूपमा पठाउने सुविधा भने दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले चाहेमा तत्काल कार्यान्वयन हुने देखिन्छ।
_20250109132116.jpg)
