काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेसँगै मुलुकका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बाहिरी रूप र सेवाको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ।
विगतमा सधैँ जनगुनासोको केन्द्र बन्ने गरेका सरकारी अस्पतालहरूको सरसफाइ, बिरामीको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह अहिले निकै व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ।
सरकारले स्वास्थ्योपचारका समग्र विवरणहरूलाई सुरक्षित डिजिटल अभिलेखमा उतार्न सुरु गरेसँगै बिरामीहरूले सुलभ मूल्यमा सहजै औषधि र छिटो छरितो उपचार पाउन थालेका छन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १०० बुँदे कार्यसूचीको स्वास्थ्य सम्बन्धी छवटा लक्ष्यलाई पछ्याउँदै यस क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जकडिएका विसङ्गतिहरूलाई पाखा लगाउन थालेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेको यो सकारात्मक परिवर्तनको जग कार्यसंस्कृतिमा गरिएको सुधार नै हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार विगतको ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत त्रुटि र पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी सिंगो कार्यसंस्कृति नै परिवर्तन गरिएको छ।
ठूला सङ्घीय अस्पतालदेखि मन्त्रालय मातहतका तल्ला इकाइहरूलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउन मन्त्रीस्तरबाटै निरन्तर अनुगमन र सोधपुछ गर्ने थिति बसालएको छ। यसैगरी विपन्न नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको व्यवस्थालाई व्यवहारमै लागू गरिएको छ।
यसका लागि एकीकृत विवरणसहितको 'निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसमा हालसम्म २१३ वटा अस्पतालले आफ्नो अद्यावधिक विवरण राखिसकेका छन् भने २ हजार २६२ जना विपन्न बिरामीले यसबाट पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपचार पाइसकेका छन्।
यो पोर्टलका कारण बिरामीले घरबाटै कुन अस्पतालमा कति शय्या खाली छन् भनी थाहा पाउन सक्नेछन् भने रगतका लागि अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यता हटाउन ३२ वटा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रहरूको विवरण र सम्पर्क नम्बर पनि यसैमा जोडिएको छ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै पाँचवटा ठूला सङ्घीय अस्पतालहरू पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र कान्ति बाल अस्पतालमा बिरामीको स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख प्रणालीको नमूना अभ्यास सुरु गरिएको छ र यिनीहरूले आफ्ना सेवासम्बन्धी पूर्ण जानकारी दिन ड्यासबोर्ड समेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि आफ्नो ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने अस्पतालहरूले 'प्रेषण निर्देशिका, २०८२' बमोजिम आफ्नै प्रोटोकल बनाई कार्यान्वयन थालेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियमित उपस्थितिका लागि २६ वटा सङ्घीय अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूमा विद्युतीय हाजिरी अनुगमन गर्न फोकल पर्सन तोकिएको छ, विगतमा सबैभन्दा बढी आलोचना हुने गरेको अस्पतालको सरसफाइलाई सुधार्न 'क्लिनेसब अडिट' प्रणाली स्थापना गरिएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिरामीसँग गरिने व्यवहार सुधारका लागि 'सफ्ट स्किल' तालिम प्रदान गरिएको छ।
अस्पतालहरूले आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सुलभ र गुणस्तरीय औषधि बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। जलन (बर्न) उपचारको क्षेत्रमा पनि सरकारले ठूलो फड्को मारेको छ। कीर्तिपुर अस्पतालमा अत्याधुनिक जलन उपचार व्यवस्थाका लागि दुई करोड रुपैयाँ अनुदान दिनुका साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २० करोड रुपैयाँको 'जलन उपचार कोष' स्थापना गरिएको छ।
मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा अपुग रकम शोधभर्नाका लागि थप १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुका साथै ४८ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई जलनको प्रारम्भिक उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष तालिम दिइसकेको छ। दुर्गम क्षेत्र जस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने सुत्केरी तथा अन्य बिरामीका लागि एयर एम्बुलेन्स सेवालाई दीर्घकालीन र व्यवस्थित बनाउन 'हेली तथा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०८२' को मस्यौदा तयार पारिएको छ।
यसका साथै सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का क्रममा घाइते भएका २ हजार ५९९ जनाको स्वास्थ्योपचार सुनिश्चित गर्न विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ। प्राविधिक समितिबाट अनुमोदन भएका ५४९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ भने विभिन्न आन्दोलन, द्वन्द्व तथा प्राकृतिक प्रकोपका घाइतेहरूको औषधोपचार गरेबापत अस्पतालहरूलाई हालसम्म झन्डै ८७ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना रकम भुक्तानी गरिएको छ।
सुशासनतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सुधार सुझाव प्रतिवेदन, राष्ट्रिय अटिजम निर्देशिका र जेनेरिक औषधिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
पुराना कानुनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐनको तर्जुमा गर्ने तयारी भइरहेको छ भने औषधि व्यवस्था विभागको समग्र सुधारसहितको पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा पनि तयार पारिएको छ। प्रशासनिक प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउन 'प्रक्रिया सुधार कार्यदल' गठन गरी महाशाखा प्रमुखहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ भने विद्युतीय माध्यमबाट खाद्य व्यवसाय अनुमतिपत्र र प्रयोगशाला विश्लेषण प्रतिवेदन जस्ता सेवाहरू डिजिटल रूपमै उपलब्ध गराउन थालिएको छ।
मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता, कार्यसम्पादन सूचक र पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिहरू समेत तयार पारेको छ। जनगुनासोको सीधा सुनुवाइका लागि स्थापित 'हेलो स्वास्थ्य' को हटलाइन नम्बर १११५ र वेबसाइटको क्यूआर कोड निकै प्रभावकारी साबित भएका छन्, जसका माध्यमबाट प्राप्त ६ हजार ६२९ वटा गुनासो तथा सुझावहरूलाई मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य सेवामा लापरवाही रोक्न यस अवधिमा १०० भन्दा बढी स्थलगत अनुगमन गरी कारबाही र निर्देशनहरू जारी गरिएका छन्। लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी अल्झनलाई फुकाउँदै सरकारले हालसम्म झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाबापत भुक्तानी गरिसकेको छ र यसको प्रणालीगत सुधारका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ।
