काठमाडौं। नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल मात्र नभई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मुख्य संवाहक रहँदै आएको छ। विक्रम संवत् २००७ को क्रान्तिमार्फत १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गर्ने मुख्य नेतृत्वकर्ता यही पार्टी थियो।
तर, मुलुकलाई ठूला-ठूला राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व दिएको यो ऐतिहासिक दलको अर्को निरन्तर पाटो भनेको आन्तरिक खिचातानी, गुटबन्दी र नेतृत्वको अहम् नै हो। पार्टीको इतिहास पल्टाउने हो भने संस्थापक नेता जननायक बीपी कोइरालाकै पालादेखि पार्टीभित्र वैचारिक तथा व्यक्तिगत टकराव रहँदै आएको देखिन्छ।
दाजु मातृकाप्रसाद कोइरालासँगको विवाद होस् या गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको असन्तोष, कांग्रेसमा मतभेद नयाँ विषय होइन। तर, विगतमा जस्तै सुझबुझ र प्रजातान्त्रिक मर्यादा राखेर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनुको सट्टा, आज १५औँ महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा यो विशाल राजनीतिक वृक्ष पूरै विभाजनको सङ्कटमा पुगेको छ।
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले बढीमा साढे पाँच वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय महाधिवेशन गराउनुपर्ने हुन्छ। तोकिएको समयसीमाभित्र महाधिवेशन हुन नसकेमा निर्वाचन आयोग र संविधानले सो दलको कानुनी वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। नेपाली कांग्रेसका लागि अहिले १५औँ महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नु वैधानिक बाध्यता बनिसकेको छ।
तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी र दुई पक्षबीचको समानान्तर अडानका कारण असोज पहिलो सातासम्म आइपुग्दा दुईवटा भिन्दाभिन्दै महाधिवेशनका कार्यतालिकाहरू बजारमा आएका छन्। गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्मका लागि महाधिवेशन तय गरेको छ भने देउवा पक्षले मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्मको मिति अघि सारेको छ। कार्यतालिकामा सहमति नजुट्दा पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू अन्योलमा परेका छन्। समय घर्किसक्दा पनि एकताको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न नसक्नु शीर्ष नेताहरूको नेतृत्व क्षमतामाथिकै गम्भीर प्रश्न भएको विश्लेषकहरूको ठहर छ।
नेपाली कांग्रेस अहिलेको यो सङ्कटमा पुग्नुको पछाडि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र ‘जेन-जी’ (नयाँ पुस्ता) को कडा सन्देश पनि मुख्य कारक बनेको छ। भ्रष्टाचारमा नाम मुछिएका, सुशासनमा चुकेका र बदनामी कमाएका पुराना नेताहरूलाई भदौ र असोजको सामाजिक तथा राजनीतिक फेरबदल र जेन-जी विद्रोहले पूर्णतः अस्वीकार गरिसकेको छ।
बजार र समाजबाट बहिष्कारमा परेका, भ्रष्टाचारको दाग लागेका र नयाँ पुस्ताबाट अस्वीकृत भइसकेका केही पुराना नेताहरू आगामी महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहजै सहभागी हुन सकिरहेका छैनन्। एकातिर जनताको दबाब र अर्कोतिर महाधिवेशनमा पराजय वा कानुनी कारबाहीको डरका कारण ती शक्तिहरूले महाधिवेशनलाई निष्पक्ष हुन नदिने वा प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यही विषयले गर्दा संस्थापन र इतर समूहबीचको दूरी झन् फराकिलो बन्दै गएको छ, जसले कांग्रेसलाई पुनः विभाजनको मुखमा पुर्याएको छ।
नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक दलको फुट केवल एउटा पार्टीको क्षति मात्र होइन, यो समग्र नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिक स्थायित्वका लागिसमेत ठूलो आघात हो। विक्रम संवत् २०५९ मा कांग्रेस फुट्दा मुलुकले कसरी निरङ्कुशता र राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्नुपरेको थियो भन्ने तथ्य इतिहास साक्षी छ। पार्टीभित्र निष्ठावान् कार्यकर्ता, इमानदार नेता र परिवर्तन चाहने नयाँ पुस्ताको ठूलो पङ्क्ति छ। यस्तो अवस्थामा सबैको आत्मसम्मान सुरक्षित हुने गरी सर्वस्वीकार्य बाटो पहिल्याउनु नै आजको आवश्यकता हो।
दुवै पक्षले आफ्ना अडान त्यागेर एउटै र सर्वस्वीकार्य महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका वा बदनाम भइसकेकाहरूलाई पाखा लगाउँदै पार्टीमा लामो समय योगदान दिएका निष्ठावान् नेता-कार्यकर्ता र नयाँ पुस्ताको सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ। कानुनी सङ्कटबाट बचाउन तोकिएकै समयभित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी पार्टीलाई नयाँ वैधानिकता र ऊर्जा प्रदान गर्नुको विकल्प छैन।
बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको र हजारौँ शहीदको रगत-पसिनाले सिञ्चित नेपाली कांग्रेसलाई इगो, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने औजार बनाएर फुटाउनु इतिहासप्रतिको धोका हुनेछ। समय घर्किसकेको भए पनि अझै पनि सहमतिका ढोकाहरू बन्द भइसकेका छैनन्।
संस्थापन पक्षले बाढी प्रभावित तीन जिल्ला र केही वडाहरूबाहेक देशैभर वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। वडा तहको उत्साह हेर्दा तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू गुटमा विभक्त देखिँदैनन् र अधिकांश स्थानमा सहमतिमै नेतृत्व चयन भएको छ।
तर, देउवा पक्षका केही नेता र स्वार्थ समूह भने महाधिवेशनको विरोधमा उत्रिएका छन्। महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले अन्तिमसम्म देउवासँग सम्पर्क र वार्ताको प्रयास गर्दा देउवाका निकटस्थहरूले रोकेपछि सो प्रयास असफल भएको स्रोतको दाबी छ।
आफूहरू पराजित हुने मानसिकता बोकेका १४औँ महाधिवेशनका पराजित नेताहरूले देउवालाई सहमति गर्नबाट रोक्दा अहिलेको जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीति विचार र सिद्धान्तले चल्ने हो, व्यक्ति विशेषलाई स्थापित गर्न होइन।
कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरूले रुखको ओत लागेर चारतारे झन्डामुनि उभिनुको साटो कुनै व्यक्ति विशेषका लागि चुनाव चिह्न नै बदल्नेसम्मको सोच राख्छन् भने त्यो सच्चा कांग्रेसी आचरण हुन सक्दैन। अझै पनि बिना वार्ता र संवाद सहमति सम्भव छैन। त्यसैले आगामी केही दिनभित्र देउवा पक्षले सहमति र वार्ताको सार्थक पहल नगरेमा कांग्रेस औपचारिक विभाजनको दिशामा जाने निश्चितप्रायः देखिन्छ।
