काठमाडौं। नेपाल सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या कटौती गर्दै पहिलो पटक स्वतन्त्र रूपमा 'विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय' को गठन गरेसँगै मुलुकको अनुसन्धान र आविष्कारको क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपिएको छ। लामो समयदेखि शिक्षा वा वातावरण मन्त्रालयको एउटा शाखा वा छायाका रूपमा खुम्चिएको यस क्षेत्रले अब विशिष्ट संस्थागत पहिचान पाएको हो।
चालु खर्च कटौती गरी कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको कुल सङ्ख्या १७ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो। सोही पुनर्संरचनाका क्रममा विज्ञान, प्रविधिको खोज र अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै १८औँ मन्त्रालयका रूपमा यो नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो। यस ऐतिहासिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञान र प्रविधिका प्रखर अभियन्ता एवं स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन नियुक्त भएका छन्। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले शून्यबाट सांगठनिक काम सुरु गरेर देशलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको आधुनिक दिशामा अघि बढाउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नयाँ मन्त्रालयलाई विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यसको कार्यक्षेत्र भित्र वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, आणविक ऊर्जा सम्बन्धी नीति तथा नियमन, पारमाणविक प्रविधि, रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग र रासायनिक पदार्थको नियमन लगायतका महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयहरू समेटिएका छन्। यसका साथै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम र वेधशालाहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि यसै मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ। सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय, औद्योगिक आधुनिकीकरण र नवीनतम अवधारणाको विकासलाई समेत मन्त्रालयको मुख्य कार्यसूचीमा राखेको छ।
यस क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। विशेष गरी नवप्रवर्तन र साना तथा मझौला उद्यम लाई प्रोत्साहन गर्न ५० करोड रुपैयाँको 'नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी' स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसै योजनामार्फत युवा वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको वातावरण तयार गर्ने र कृषि तथा पशुजन्य उद्यममा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
हाल नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी १२० भन्दा बढी संस्थाहरू र करिब ९० हजार दक्ष जनशक्ति क्रियाशील रहेका छन्। यद्यपि, पर्याप्त स्रोत-साधनको अभाव र प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) यस क्षेत्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। मन्त्रालयले अहिले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन’ र ‘स्टार्टअप प्रवर्द्धन ऐन’ लगायतका अत्यावश्यक कानुनहरूको निर्माण प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यका अनुसार हाल व्यवस्थापकीय तथा सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) को काम सम्पन्न भइसकेकाले अब क्षेत्रगत विकासका योजनाहरूलाई गति दिइनेछ।
यसैबीच नाष्टका प्रवक्ता डा. रामचन्द्र पौडेलले छुट्टै मन्त्रालयको स्थापना हुनुलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएका छन्। विज्ञान र प्रविधिको विकास परम्परागत प्रशासनिक शैलीमा नभई प्राज्ञिक र अनुसन्धानमुखी ढंगबाट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नाष्टजस्ता स्वायत्त संस्थाहरूलाई नीति निर्माण तहमा सीधा समावेश गरिए यो प्रयास थप प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका छन्।
सरकारको यो नयाँ र साहसिक कदमले विज्ञान र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्न तथा विदेशिएका नेपाली प्रतिभाहरूलाई स्वदेशमै फर्केर योगदान गर्ने बलियो वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।
