काठमाडौँ । संसद्को विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयहरूसँग सघन छलफल भएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकमा आगामी आवको बजेट निर्माणका प्राथमिकता र सिलिङका विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरिएको हो।
बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले सातै प्रदेशका विषयगत मन्त्रीहरूसँग समन्वय गरी आगामी बजेटका लागि १५ वटा मुख्य प्राथमिकताहरू तय गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कृषि उत्पादनका साधन एवं सामग्रीको सहज उपलब्धता, खाद्य पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धन, उद्योगका लागि आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन वृद्धि तथा एकीकृत कृषि बजार विकासलाई मन्त्रालयले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
गाउँ खाली हुने वर्तमान अवस्थालाई रोक्न ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन अनिवार्य रहेको र त्यसको मुख्य माध्यम कृषिको व्यवसायीकरण नै भएको सचिव मिश्रले उल्लेख गरे। "कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन," उनले भने, "निजी, सहकारी र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।"
यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको ८ अर्ब ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सिलिङभन्दा नयाँ तथा नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमहरू समेट्दै करिब पौने दुई अर्ब रुपैयाँ थप बजेट प्रस्ताव गरिएको समितिलाई जानकारी दिए।
प्रस्तावित कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (५७ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (३८ प्रतिशत) तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ (५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।
नेपाल आगामी सन् २०२६ नोभेम्बर २४ देखि अति कम विकसित राष्ट्र (LDC) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। स्तरोन्नतिपछि हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेको ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ (भन्साररहित तथा कोटाप्रणालीरहित) सुविधा कटौती हुने भएकाले नेपाली निर्यात, रोजगारी र उत्पादन क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर कम गर्न मन्त्रालयले विशेष तयारी थालेको सचिव राउतले बताउनुभयो। यसका लागि भारतलगायतका देशहरूको सफल अभ्यासलाई अध्ययन गरी आन्तरिक उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको ‘उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम’ (Production Based Incentive Program) आगामी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
