'सिस्टम सुधारमार्फत आर्थिक सुधार' र सुशासनको मार्गमा सरकार: संसद्‌मा नयाँ नीतिगत दृष्टिकोणको घोषणा

काठमाडौँ । संसद्‌मा व्यक्त विचार, सुझाव र जिज्ञासाप्रति सरकारका तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै बहुलवादी लोकतन्त्र र फरक मतको कदर गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

निरन्तरको छलफल र बहसबाटै नयाँ ज्ञान र बुझाइको विकास हुने विश्वासका साथ सुशासित एवं समुन्नत नेपाल निर्माणको साझा राष्ट्रिय गन्तव्यमा सबै शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने, सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, औसत प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्ने, सामाजिक न्यायका लागि राज्यको सामर्थ्य बलियो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कायम गर्ने विषयमा कसैको विमति हुन सक्दैन।

तर, यो गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो र माध्यमलाई अलिक फरक ढंगले अघि बढाउने नयाँ राजनीतिक सोच अघि सारिएको छ। विगत तीन दशकको नीति, शासकीय शैली र चरित्र सही नभएका कारण नै आज राजनीतिमा पुस्तान्तरण र आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा तीव्र रूपान्तरणको माग उठेको हो। विगतका वर्षहरूमा सुस्त निर्णय प्रक्रिया, नीतिगत अन्योल, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले अकल्पनीय आर्थिक अवसर र रोजगारी गुमाउनुपरेको तीतो यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अब "सुशासनको लाभांश" भन्ने नयाँ अवधारणाका साथ अघि बढ्न खोजिएको छ।

जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको ऐतिहासिक मतको गहिरो अर्थ र परिणाम हुन्छ। विगतका राजनीतिक फेरबदल र आम निर्वाचनपछि मुलुक स्पष्ट रूपमा नयाँ बाटोमा लागेको हुँदा परम्पराको नाममा पुरानै ढर्रामा कैद भइरहन सम्भव छैन। संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहँदै यसका कुनै प्रावधान फेर्नुपरेमा संविधानकै कानुनी दायराभित्र रहेर गरिने स्पष्ट पारिएको छ। नयाँ आर्थिक सोचले लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्दछ। राज्यले सबै काम आफैं गर्ने पुरानो शैली त्यागेर नागरिक, निजी क्षेत्र र समाजको क्षमता विस्तार गर्ने सक्षम र उत्तरदायी संस्थाको रूपमा काम गर्नुपर्छ। सरकारको प्रभावकारी नियमन र सहजीकरणमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै उपभोगमुखी र आयात-निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित गतिशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन नै हो, किनकि सुशासनबिना दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र संस्थाहरूको अवैध कब्जाले राज्यको लागत बढाउनुका साथै नागरिकको विश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ। त्यसैले प्रणाली सुधारमार्फत आर्थिक सुधारको बाटो समात्न डिजिटल डेलिभरी, ई-गभर्नेन्स र कार्यसम्पादन सम्झौता जस्ता प्रबन्धहरू लागू गरेर राज्य सञ्चालनको संस्कार नै परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। अबको राज्य "खर्च गर्ने राज्य" मात्र नभएर "परिणाम दिने राज्य" बन्नुपर्छ। इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले सरकारका कदमहरूबाट तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन, बरु सरकार स्वयं उद्योग र उत्पादन विस्तारका लागि नीतिगत स्थायित्व दिन प्रतिबद्ध छ। तर, राज्यका नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर देश दोहन गर्ने सीमित समूहको मिलेमतोलाई अब कुनै पनि हालतमा संरक्षण गरिने छैन। प्रतिपक्षलाई पनि यो परिवर्तनको यात्रामा अवरोध नबनी रचनात्मक सहयात्री बन्न र गलत प्रवृत्तिको साथ छोड्न आग्रह गरिएको छ।

मध्यम वर्गको विस्तार गर्नुको अर्थ केही सीमित वर्गलाई मात्र सुविधा दिनु होइन, बल्कि यसको मूल ध्येय गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाई वास्तविक सामाजिक गतिशीलता पैदा गर्नु हो। सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानका मूल मर्म, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पूर्ण रूपमा बदलिँदैनन्, किनकि राज्य एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो। कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्र सधैं राज्यको प्राथमिकतामा रहन्छन्, तर मुख्य भिन्नता दृष्टिकोण र कार्यान्वयनको शैलीमा हुनुपर्छ।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम वा विकासको मार्गचित्र पहिले स्पष्ट रूपमा लेखिएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने भएकाले यस पटक कार्यान्वयनको खाका (Implementation Architecture) लाई विशेष जोड दिइएको छ। ६६०० अर्बको अर्थतन्त्र र ठुलो आकारको बजेट हुँदाहुँदै पनि ५-७ करोडका साना आयोजनामा अल्झिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन् भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै पहिलो पटक विशेष लक्ष्यसहितको कार्यसम्पादन (Mission-Mode Execution) को अवधारणा ल्याइएको छ, जुन केवल शब्दको परिवर्तन नभएर शासन दर्शनकै प्रस्थानबिन्दु हो। सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मुख्य मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर प्राथमिकताहरू तय गरिएका छन्। विनियोजन विधेयकका यी सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूले संविधानको मर्म, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धतालाई समेटेकाले सम्पूर्ण सदनलाई यस परिवर्तनको यात्रामा रचनात्मक सहयात्री बन्न र राष्ट्र निर्माणको बहसलाई परिपक्व बनाउन आह्वान गरिएको छ।