नेपाली राजनीतिमा गृह मन्त्रालय जति शक्तिशाली मानिन्छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण पनि छ। सिंहदरबारको सबैभन्दा शक्तिशाली कुर्सीमा बस्ने मोहले धेरै नेताहरूलाई तान्छ, तर त्यही कुर्सीबाट बेदाग र सफलताका साथ बाहिरिनेहरू भने औँलामा गन्न सकिने अवस्थामा छन्।
पछिल्लो समय सुधनको बहिर्गमनसँगै यो मन्त्रालय फेरि एकपटक विवादको भूमरीमा परेको छ। चार वर्षको छोटो अवधिमा चारजना गृहमन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाल विवादरहित राख्न नसक्नुले हाम्रो प्रशासनिक र राजनीतिक प्रणालीभित्रको गम्भीर कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
गृह मन्त्रालयको इतिहास पल्टाउने हो भने थुप्रै नामहरू विवादको घेरामा देखिन्छन्। केही समयअघि मात्रै बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसले गृह प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि नै ठूलो प्रश्न उठाएको थियो।
त्यसपछि रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणका गम्भीर आरोपहरूसँग जुध्दै र विवादित बन्दै मन्त्रालयबाट बाहिरिनुपरेको परिदृश्य पनि सबैका सामु छ। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, जसले मन्त्री भइसकेपछि आफ्नो शक्ति र पदको दुरूपयोग गरेको वा राजनीतिक स्वार्थका लागि गृह प्रशासनलाई प्रयोग गरेको आरोप खेप्नुपर्यो। जनार्दन शर्माको पालादेखि सुधनसम्म आइपुग्दा, मन्त्रीहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निष्पक्ष बनाउनुको साटो दलगत स्वार्थको गोटी बनाउने प्रवृत्ति अझै बढ्दो छ।
गृह मन्त्रालय कुनै पनि देशको सुरक्षा र सुशासनको मेरुदण्ड हो, तर नेपालमा यो पद एउटा 'म्युजिकल चेयर' जस्तै बनेको छ, जहाँ बस्ने जोकोही पनि पदको गरिमा जोगाउन चुक्छन्।
सुधनको प्रकरणले फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ कि जबसम्म मन्त्रालयलाई राजनीतिक दाउपेचबाट अलग राखेर व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाइँदैन, तबसम्म यहाँ आउने जोकोहीले पनि 'दागी' ट्याग बोक्नुपर्ने नियति रहिरहन्छ। मन्त्री फेरिन्छन्, अनुहार बदलिन्छन्, तर मन्त्रालयमाथिको सार्वजनिक विश्वास भने दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ।
यो केवल सुधनको व्यक्तिगत असफलता मात्र नभई, समग्र राजनीतिक संस्कारको असफलता हो, जसले गृह मन्त्रालयलाई सुधारको साटो विवादको अखडामा परिणत गरिदिएको छ। अब प्रश्न यो उठ्छ कि, के गृह मन्त्रालयको कुर्सीमा बस्ने जोकोही पनि अन्त्यमा विवादित नै हुनुपर्ने हो, वा दलहरूले यो मन्त्रालयलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने हिम्मत कहिल्यै गर्लान्?
