काठमाडौं। गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामाले सरकार मात्र होइन, उनकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पनि गम्भीर तरङ्ग पैदा गरेको छ। मन्त्री गुरुङको बहिर्गमनलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै दुई धार प्रस्ट देखिएका छन्।
एक पक्षले यसलाई पार्टीको 'सुशासन र नैतिकता'को मानकका रूपमा व्याख्या गर्दै सही कदम भनेको छ भने, अर्को पक्षले सरकारमा प्रभावशाली उपस्थिति कमजोर भएको र पार्टीले रणनीतिक रूपमा घाटा व्यहोरेको भन्दै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
पार्टीभित्रको एउटा तप्काको बुझाइमा, सार्वजनिक पदमा बसेर विवादमा पर्नु नै पार्टीको सिद्धान्तविपरीत थियो, त्यसैले समयमै राजीनामा दिनु नै रास्वपाको छविका लागि हितकर थियो।
उनीहरूका अनुसार, सुशासनको एजेन्डा बोकेर उदाएको पार्टीले आफ्नै मन्त्रीको विवादमा मौन बस्न मिल्दैनथ्यो, त्यसैले यो निर्णयले आमजनतामा रास्वपा 'फरक' छ भन्ने सन्देश पुनः स्थापित गरेको छ। तर, पार्टीभित्रको अर्को ठूलो समूह भने यो निष्कर्षसँग सहमत देखिँदैन। उनीहरूको तर्क छ कि मन्त्री गुरुङमाथि लागेका आरोपहरू प्रमाणित नभई राजीनामा दिनु राजनीतिक रूपमा हतारोको निर्णय थियो, जसले गर्दा सरकारमा पार्टीको 'बार्गेनिङ पावर' ह्वात्तै घटेको छ।
विशेषगरी, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगको समन्वयमा भएको यो राजीनामापछि धेरै कार्यकर्ताहरूमा अन्योल छाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत यस विषयले प्रवेश पाउने संकेत देखिएको छ।
सरकारमा सहभागी भएदेखि नै निरन्तर विवाद र मन्त्रीहरूको बहिर्गमनको शृङ्खलाले गर्दा पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरणमा असर परेको भन्दै केही नेताहरूले सभापति लामिछानेको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
यो विवाद केवल एक मन्त्रीको राजीनामामा मात्र सीमित छैन, यसले रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलन र भविष्यको रणनीतिका बारेमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
आगामी दिनमा सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा रास्वपाले कसलाई र कस्तो सर्तमा पठाउने भन्ने विषयले नै पार्टीभित्रको यो आन्तरिक द्वन्द्वको समाधान वा उत्कर्षको बाटो तय गर्नेछ। नैतिकता र राजनीतिक शक्तिबीचको यो सन्तुलन मिलाउन नसके रास्वपाका लागि आगामी दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखिएको छ।
