काठमाडौं। नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पनि नबित्दै मन्त्रिपरिषद्का तीन जना मन्त्रीहरू विभिन्न विवादमा तानिएका छन्। उच्च जनअपेक्षा र सुशासनको नारासहित सत्तामा आएको सरकारका मन्त्रीहरू सुरुवाती दिनमै विवादास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको समाचार बाहिरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ।
सुशासन र पारदर्शी शासन व्यवस्थाको बाचा गर्दै गठन भएको नयाँ मन्त्रिपरिषद्का महत्वपूर्ण मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरू नै विवादको घेरामा परेपछि सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
पछिल्लो समय गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोपले सरकारलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्याएको छ। गृहमन्त्री गुरुङ विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारीमा रहेको र सम्पत्ति विवरणमा ती विवरणहरू लुकाएको गम्भीर आरोप लागेको छ।
उनीमाथि भइरहेका यी आरोपहरूले गर्दा पार्टीभित्रैबाट समेत अनुसन्धानको माग उठेको छ भने जनस्तरबाट पनि तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढ्दो छ। गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै यस्तो विवादास्पद पृष्ठभूमिमा मुछिनुले सरकारको समग्र सुशासनको अभियानलाई नै चुनौती दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यसैगरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विवादका कारण तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक साहले त पद नै गुमाउनुपरेको थियो। चैत १३ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको शपथ खाएका दीपककुमार साह जिम्मेवारी सम्हालेको दुई सातामै विवादमा तानिएपछि चैत २६ गते पद गुमाउन पुगेका थिए।
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई पार्टीले सचेत गराइएको छ।
एक महिनाको छोटो अवधिमै सरकारका तीन प्रमुख मन्त्रीहरू विवादमा तानिँदा प्रधानमन्त्रीको सुशासनको प्रतिबद्धता कत्तिको व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। सरकारको यो सुरुवाती असफलताले सत्ता गठबन्धनमा समेत खटपट ल्याउने संकेत देखिएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले मन्त्रीहरूको विवादलाई लिएर सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले यस्तो परिस्थितिमा आफ्ना मन्त्रीहरूमाथि कस्तो कारबाही वा स्पष्टीकरण अघि बढाउँछन्, त्यो अहिले आम चासोको विषय बनेको छ। यदि यी विवादहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने सरकारको लोकप्रियता र स्थायित्वमाथि नै गम्भीर असर पर्ने निश्चित देखिन्छ।
