_20260518080304.jpg)
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको विद्यमान आर्थिक मोडेलमा आमूल परिवर्तन गरी आर्थिक रूपान्तरण हुने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि विशेष सुझावहरू पेस गरेको हो। महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्ताबेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट र संवेदनशील मोडमा आउन लागेकाले यसले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न, रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्न र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिगत फड्को मार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सुझाव पेस गर्ने क्रममा महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र आयातमा मात्र आधारित अर्थतन्त्रले मुलुकलाई दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमलाई ठोस सहयोग पुर्याउने उल्लेख गर्दै उनले हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको गुनासो गरे।
निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत गरिने अस्थिर अभ्यासको अन्त्य गरी व्याख्यासहितको 'एकल राजस्व संहिता' लागू गर्न, अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्न र कर कानुन भूतप्रभावी (विगतको समयदेखि लागू हुने गरी) रूपमा लागू नहुने स्पष्ट कानुनी प्रत्याभूति गर्न माग गरेको छ।
निजी क्षेत्रको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताए। उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार मानेरै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रस्ट पार्दै व्यवसायीहरूलाई निराश नहुन र आशावादी रहन आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारमा माग घटेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको बलियो जग बसाल्ने दाबी गर्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षमै सबै काम सम्पन्न गर्न नसकिए पनि आगामी पाँच वर्षभित्र क्रमशः अर्थतन्त्रमा धेरै ठुला सुधारका कामहरू गरेरै छाड्ने आश्वासन उनले दिए।
महासंघका अनुसार हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता झरेर ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ। त्यसैगरी कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको र विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहँदा करको वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क महासंघले सार्वजनिक गरेको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एसियाकै उच्च कर भारमध्ये एक बनेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघले यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी बजेट आउनुको विकल्प नभएको ठहर गरेको छ।
